Ghazipur: प्रशासन मुहम्मदाबाद में अतिक्रमण पर हुआ सख्त
ग़ाज़ीपुर: मुहम्मदाबाद नगर क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही अतिक्रमण की समस्या पर अब प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। विशेष रूप से दीवानी न्यायालय, रजिस्ट्री कार्यालय और सलेमपुर मोड़ तक फैले मुख्य मार्गों पर जाम की स्थिति को देखते हुए अस्थायी दुकानों, ठेलों और खोमचों को हटाने की तैयारी तेज कर दी गई है।
उप जिलाधिकारी हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद की टीम ने क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर अवैध कब्जों की पहचान की। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी वीरेंद्र राव भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अब स्वेच्छा से अतिक्रमण न हटाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अतिक्रमण से सबसे ज्यादा परेशानी स्थानीय नागरिकों, स्कूली बच्चों और राहगीरों को हो रही है। सड़क किनारे ठेले और दुकानों के कारण लगातार ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। दोपहिया वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग से मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है।
नागरिकों की अन्य मांगें भी सामने आईं
प्रशासन की इस सख्ती का नागरिकों ने स्वागत किया है और इसे शहर की व्यवस्था सुधार की दिशा में एक जरूरी कदम बताया। हालांकि, लोगों ने नगर की अन्य गंभीर समस्याओं की ओर भी ध्यान दिलाया, जिनमें प्रमुख हैं बिजली की अनियमित आपूर्ति, दूषित पेयजल और जल निकासी की बदहाल व्यवस्था।
स्थानीय निवासियों ने बताया कि गर्मी के दिनों में घंटों बिजली गायब रहना आम हो गया है, जिससे न सिर्फ घरेलू जीवन प्रभावित होता है बल्कि व्यापार और पढ़ाई भी बाधित होती है। वहीं, पीने के पानी की गुणवत्ता बेहद खराब है नलों से गंदा और दुर्गंधयुक्त पानी आ रहा है, जिससे बीमारियों का खतरा बना हुआ है।
बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या और अधिक विकराल रूप ले लेती है। गलियों और मुख्य सड़कों पर पानी जमा हो जाने से नागरिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
निगाहें प्रशासन पर टिकीं
नगरवासियों ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन अतिक्रमण की तरह अन्य समस्याओं को भी गंभीरता से लेकर ठोस कदम उठाएगा। उनका कहना है कि अगर प्रशासन समग्र और दीर्घकालिक योजना बनाकर काम करे, तो शहर की स्थिति में व्यापक सुधार संभव है।
फिलहाल जनता एक सवाल के साथ इंतजार कर रही है. क्या यह शुरुआत स्थायी बदलाव की ओर इशारा है या केवल एक दिखावटी पहल? आने वाले दिनों में प्रशासन का अगला कदम ही इस सवाल का जवाब देगा।
