गाजियाबाद भी होगा अब होगा कमिश्नरेट, घटेगा अपराध, बढ़ेगा निवेश

गाजियाबाद | दिल्ली से सटा यूपी का जिला गाजियाबाद भी अब पुलिस कमिश्नरेट बनेगा। गुरुवार को उप्र सरकार कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी मिल गई। कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, पहले पूरे जिले को मेट्रोपॉलिटिन शहर घोषित किया जाएगा, फिर वो पुलिस कमिश्नरेट बनेगा। 14 नवंबर 1976 को गाजियाबाद अलग जिला बना। पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती पर तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने इसे जिला घोषित किया था। इससे पहले ये मेरठ जिले का हिस्सा हुआ करता था। नोएडा की दादरी, हापुड़ की हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर तहसील भी पहले गाजियाबाद जिले का हिस्सा होती थीं। जब हापुड़ और नोएडा नए जिले बने तो गाजियाबाद की तीन तहसीलें उनमें चली गईं। अब गाजियाबाद में तीन तहसील, चार ब्लॉक और 24 पुलिस स्टेशन हैं। गाजियाबाद से मेरठ, नोएडा और दिल्ली एकदम सटे हुए हैं। गाजियाबाद में नगर निगम का एरिया 220 वर्गकिलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के हिसाब से जिले की आबादी 46 लाख 61 हजार 452 है।

दिल्ली एकदम सटी होने की वजह से तमाम उद्यमी यहां निवेश करना चाहते हैं। नोएडा को पहले ही पुलिस कमिश्नरनेट बनाया जा चुका है। गाजियाबाद में पहले से सड़क और ट्रेन के अलावा हवाई और मेट्रो की सुविधा मौजूद है। देश की पहली रैपिड रेल भी अगले साल गाजियाबाद में चलने वाली है। कुल मिलाकर यहां होने वाला डवलपमेंट यूपी सरकार का आइना होता है।

उप्र सरकार ने 31 मार्च 2022 को गाजियाबाद के तत्कालीन ररढ पवन कुमार को कानून व्यवस्था न संभाल पाने पर सस्पेंड कर दिया था। उनकी जगह मुनीराज को एसएसपी बनाकर भेजा था। अपने कार्यकाल में मुनीराज हर रोज सड़कों पर फुट पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्राइम पर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं हुआ। गाजियाबाद में हर रोज वाहन चोरी की 15 से 20 घटनाएं हो रही हैं। मोबाइल स्नेचिंग में भी खास कमी नहीं आई।