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गाजियाबाद: गाजियाबाद, लोनी एवं मोदी नगर महायोजना 2031 के प्रभावी होने से जिले में अब निवेश की संभावनाएं बढ़ गयी हैं। जिले में औद्योगिककरण एवं वन डिस्ट्रिक वन- प्रोडक्ट (ओडीओपी) को बढावा दिए जाने के उददेश्य से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के समीप नए औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किए गए है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार के एक ट्रिलियन अर्थ व्यवस्था के औद्योगिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में गाजियाबाद जनपद अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। ये तमाम बातें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण(जीडीए) उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने शनिवार को प्राधिकरण के सभागार कक्ष में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहीं।

उन्होंने बताया कि गाजियाबाद, लोनी एवं मोदी नगर महायोजना 2031 की स्वीकृति होने से जनपद में ट्राजिंट ओरिएंटेड डेवलेपमेंट ( टीओडी) नीति के क्रियान्वयन में सुगमता आएगी एवं सुनियोजित विकास को बढावा मिलेगा। इस नीति के अंतर्गत टीओडी काॅरिडोर के पास जन सुलभ सुविधाएं जैसे कि अफ़ार्डेबल हाउसिंग, व्यवसायिक एवं मनोरंजनात्क सुविधाएं विकसित की जा सकेगी। मास्टर प्लान के तहत टीओडी एवं स्पेशल डेवलपमेंट एरिया (एसडीए ) जोन को मिक्सड यूज कटेगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में उच्च फलोर एरिया रेसीओ ( एफएआर) 1.5 से बढाकर 5.0कर दिया गया है। एनसीआरटीसी द्वारा संचालित रैपिड रेल कारिडोर में गाजियाबाद व मोदी नगर क्षेत्र के अंतर्गत 1.5 किलो मीटर के दायरे में लगभग 4200 हेक्टेयर क्षेत्रफल को टीओडी जोन में बनाया जाएगा। साथ ही मेट्रो कारिडोर के रेड लाइन एवं ब्लू लाइन के 500 मीटर के दायरे में लगभग 630 हेक्टेयर क्षेत्रफल को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त आरआरटीएस के दुहाई एवं गुलधर स्टेशन के समीप लगभग 900 हेक्टेयर क्षेत्रफल का स्पेशल डेवलपमेंट एरिया (एसडीए) विकसित किया जाएगा।

वत्स ने कहा कि ऐेसे क्षेत्रों में मिश्रित भू उपयोग का प्राविधान रखा गया है, जिसके अंतर्गत दो अथवा अधिक भू- उपयोगों का मिश्रण एक ही भवन में होरीज़ोनटल अथवा वर्टीकली अथवा एक ही स्थान पर विभिन्न उपयोगों के एक से अधिक भवनों में अनुमन्यता प्रदान की जा सकेगी। विकास क्षेत्र के अंतर्गत महायोजना 2031में नए विस्तारित महायोजना में दो ट्रांसपोर्ट नगर, दो लाॅजिस्टक पार्क एवं चार ट्रक पार्किंग भू उपयोग प्रस्तावित किए गए है, जिससे राजस्व सृजन में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर जनसामान्य व निवेशकों द्वारा मिश्रित भू उपयोग के अंतर्गत व्यवसायिक एवं आवासीय गतिविधियाें का लाभ उठाया जा सकेगा, वहीं आरआरटीएस,मेट्रो काॅरिडोर के संचालन से जनपद में सुगम यातायात को बढावा मिलेगा। टीओडी जोन्स में जोनल प्लान तैयार किए जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा एनसीआरटीसी को एजेंसी घोषित किया गया है, शासन द्वारा महायोजना 2031 स्वीकृत किए जाने के फलस्वरूप एजेंसी द्वारा जोनल प्लान तैयार किए जाने की गति बढेगी। उन्होंने बताया कि महायोजना में 15-15 फीसदी आवासीय एवं व्यवसायिक के साथ लगभग 20 फीसदी एरिया ग्रीन में बढ़ोत्तरी प्रस्तावित किया गया है।