Ghaziabad :यूपीपीसीबी का कहना है कि प्रदूषण की लगभग 40% शिकायतें कचरा जलाने से संबंधित

Uttar padesh उत्तर प्रदेश : गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि गाजियाबाद में अधिकारियों को प्राप्त प्रदूषण संबंधी शिकायतों में से अधिकतम, लगभग 40%, जिले भर में कचरा जलाने की घटनाओं से संबंधित हैं।केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के एनसीआर शहरों, जैसे गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर और मेरठ, में 5 नवंबर तक समीर ऐप के माध्यम से कुल 2,164 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से लगभग 1,755, यानी लगभग 81%, का 5 नवंबर तक समाधान कर दिया गया। (साकिब अली/एचटी फोटो)7 नवंबर से गाजियाबाद शहर में प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक है और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) "बहुत खराब" श्रेणी में है, 10 नवंबर तक एक्यूआई का स्तर 314, 339, 345 और 312 दर्ज किया गया। एनसीआर में क्रमशः 14 अक्टूबर और 19 अक्टूबर को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चरण-1 और 2 लागू किए जा चुके थे।केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के एनसीआर शहरों, जैसे गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर और मेरठ, में 5 नवंबर तक समीर ऐप के माध्यम से कुल 2,164 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से लगभग 1,755, यानी लगभग 81%, 5 नवंबर तक हल कर दी गईं।

सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से 4,852 शिकायतें प्राप्त हुईं और 5 नवंबर तक 3,428 का समाधान कर दिया गया।लोनी से होकर गुजरने वाली मुख्य दिल्ली-सहारनपुर रोड के किनारे निर्माण सामग्री के खुले भंडारण की समस्या है। सड़क की हालत बहुत खराब है और उसमें गड्ढे हैं, जिससे धूल का भारी प्रदूषण होता है। सड़कों की खराब स्थिति के कारण ट्रैफिक जाम होता है और इससे वाहनों से निकलने वाला धुआं भी बढ़ता है। कचरा जलाने की घटनाएं आम हैं। जमीनी स्तर पर शायद ही कोई कार्रवाई देखने को मिलती है," लोनी के बलराम नगर निवासी विकास गर्ग ने कहा।राज नगर एक्सटेंशन के बाहरी इलाके, मिसलगढ़ी (डासना के पास) और कमला नेहरू नगर के पास, और ठोस कचरे के जमा होने वाली जगहों पर भी कूड़ा जलाने की घटनाएँ सामने आई हैं। लोग ठोस कचरे से छुटकारा पाने के लिए ऐसे ढेरों में आग लगा देते हैं। इन जगहों पर अक्सर आग लग जाती है और ऐसा करने वालों के खिलाफ शायद ही कोई कार्रवाई होती है," राज नगर एक्सटेंशन निवासी विक्रांत शर्मा ने कहा।नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश कुमार ने टिप्पणी के लिए किए गए कॉल का जवाब नहीं दिया।उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीएसआईडीए) के उप महाप्रबंधक रघुनंदन सिंह यादव ने कहा, "हमारे (10) औद्योगिक क्षेत्रों में कूड़ा जलाने की घटनाएँ हुई हैं और इन आग को तुरंत बुझा दिया गया। ऐसा औद्योगिक क्षेत्रों के साथ बसे इलाकों/गाँवों के कारण हो रहा है और उनका कचरा अक्सर हमारे इलाकों में जमा हो जाता है।

हमने निगम अधिकारियों से कचरा पॉइंट हटाकर उन्हें कहीं और ले जाने के लिए भी बात की है।"यूपीपीसीबी अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने पहले ही सात प्रदूषण हॉटस्पॉट चिह्नित कर लिए हैं—मोहन नगर, राज नगर एक्सटेंशन, लोनी, भोपुरा-दिल्ली बॉर्डर, सिद्धार्थ विहार/कनावनी पुश्ता रोड, विजय नगर/साउथ साइड जीटी रोड औद्योगिक क्षेत्र और लाल कुआँ।यूपीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित कुमार ने कहा, "व्यापक जाँच और प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किए जा रहे हैं। प्रदूषण संबंधी लगभग 40% शिकायतें कचरा जलाने से संबंधित हैं, जबकि 20-25% शिकायतें औद्योगिक उत्सर्जन से संबंधित हैं। 10-15% शिकायतें ट्रैफ़िक जाम और सड़क की धूल से संबंधित हैं, जबकि निर्माण गतिविधियों और निर्माण सामग्री के खुले भंडारण से कुल शिकायतों का लगभग 15% हिस्सा है।"अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने निगम और यूपीएसआईडीए जैसी संबंधित एजेंसियों से कचरा जलाने और अन्य उल्लंघनों की घटनाओं की जाँच करने को कहा है।"हमने दोनों एजेंसियों को कचरा जलाने में शामिल उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। हमारी ओर से, हम सिद्धार्थ विहार और राज नगर एक्सटेंशन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जहाँ आवासीय निर्माण कार्य बहुतायत में हैं। हमने निर्माण गतिविधियों और औद्योगिक उत्सर्जन पर नज़र रखने के लिए चार विशेष टीमें भी बनाई हैं। ये टीमें रात्रिकालीन निरीक्षण भी करेंगी। कुमार ने बताया कि अक्टूबर में निर्माण स्थलों से ₹46 लाख का जुर्माना लगाया गया और जुर्माना भी प्राप्त हुआ।"अधिकारियों ने कहा कि आदेश मिलते ही वे जल्द ही ग्रैप के चरण-3 के तहत कार्रवाई शुरू कर देंगे।