जीडीए सैटेलाइट की मदद से अवैध निर्माण पर रोक लगाएगा

प्रतापगढ़: जीडीए सैटेलाइट की मदद से अवैध निर्माण पर रोक लगाएगा. इसके लिए एजेंसी तय की जाएगी, जो हर तीन महीने में सर्वे कर रिपोर्ट देगी. साथ ही राजस्व बढ़ाने के लिए आयकर विभाग से 481 करोड़ रुपये रिफंड लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी की जाएगी.

जीडीए के नवनियुक्त उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने चार्ज लेने के बाद बताया कि अवैध निर्माण बड़ी समस्या है. इस मामले में पूरी तरह जिम्मेदारी भी तय नहीं हो पाती है. ऐसे में अभियंताओं की जिम्मेदारी तय करने के लिए सैटेलाइट के माध्यम से अवैध निर्माण पर रोक लगाई जाएगी. उन्होंने बताया कि सैटेलाइट तस्वीर लेने के लिए एक एजेंसी से करार किया जाएगा. एजेंसी प्राधिकरण क्षेत्र की जोनवार सैटेलाइट तस्वीर लेगी. यह सर्वे कर तस्वीर हर तीन महीने में ली जाएगी. निर्माण अलग से रंग में सैटेलाइट तस्वीर में दिखेगा, दोनों तस्वीरों का मिलान कर अवैध निर्माण चिह्नित कर लिया जाएगा. साथ ही यह भी पता चल सकेगा कि अवैध निर्माण किसी के कार्यकाल में हुआ है. फिर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा जीडीए को ऋण के बोझ से मुक्त करना प्राथमिकता है. मधुबन-बापूधाम योजना में समस्याओं का निस्तारण करते हुए संपत्ति बेचकर प्राधिकरण की आय बढ़ाई जाएगी. साथ ही लैंड बैंक तैयार किया जाएगा. मास्टर प्लान लागू होने पर शहर का योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाएगा. बाबुओं की लापरवाही सामने आई तो कार्रवाई की जाएगी.