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उत्तर प्रदेश
आयुष्मान भव योजना में राशन कार्ड अपडेट न होने से लाभार्थी परेशान
Harrison
23 Sep 2023 11:59 AM GMT
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उत्तरप्रदेश | न्यूज़ डेस्क आयुष्मान भव योजना में राशन कार्ड अपडेट न होने की वजह से जिले में एक लाख से ज्यादा परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनके सदस्यों के नाम आयुष्मान पोर्टल पर अपडेट नहीं हो पाए और उन्हें स्वास्थ्य केंद्रों से वापस लौटना पड़ रहा है.
देश और प्रदेश में गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ पहुंचाने के लिए आयुष्मान भव योजना का विस्तार किया गया है. इसके तहत आयुष्मान आपके द्वार 3.0 योजना में छह और छह से ज्यादा सदस्यों वाले परिवारों को योजना में शामिल करने का दावा किया गया है. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जिले में राशन कार्डों के जरिए 63,589 परिवारों को चिन्हित किया गया. लाभार्थी परिवारों के 4,20,719 सदस्यों को बीमा योजना में शामिल किया गया है. इनके गोल्डन कार्ड बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है. जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्ड बनाने का क्रम जारी है, लेकिन ज्यादातर लोग मायूस होकर वापस लौट रहे हैं.
एक लाख परिवारों का अपडेशन नहीं
जिले में 20,15,789 यूनिट है. इनमें 4,53,637 पात्र गृहस्थी है. जबकि 8,500 अंत्योदय कार्ड हैं. इनमें से विभाग ने 63,589 कार्ड ही आयुष्मान पोर्टल पर अपडेट किए हैं. जिन परिवारों में बाद में पारिवारिक सदस्यों के नाम जुड़े है और उनका डाटा भी खाद्य एवं रसद पोर्टल पर अपडेट है, उनके कार्ड आयुष्मान पोर्टल पर अपडेट नहीं किए गए. इसके कारण लोग आयुष्मान कार्ड न बनने से निराश हो रहे है और स्वास्थ्य केंद्रों से वापस लौट रहे हैं. यूत्रों के मुताबिक ऐसे लाभार्थियों परिवारों की संख्या एक लाख से ऊपर है.
सर्वर डाउन होने से बंद पड़ रहा पोर्टल नए लाभार्थी गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए आयुष्मान पोर्टल पर लगातार जुड़ रहे हैं. इसकी वजह से पोर्टल पर लोगों का भार एक साथ बढ़ गया है और पोर्टल दिन में बंद रहने की शिकायत लगातार स्वास्थ्य विभाग को मिल रही है. इसके कारण नए कार्ड बनने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
अब तक 2.66 लाख कार्ड बनें जिले में 1,66,124 लाभार्थी परिवार हैं. कुल लाभार्थी 7,74,998 हैं. इनमें से अभी तक 2.66 लाख कार्ड बना दिए गए हैं. जबकि 26026 लोगों ने आयुष्मान कार्ड के जरिये इलाज करवाया है. शासन द्वारा 47 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया.
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