कुपोषण से जंग को शासन से मांगा पूर्णकालिक डीपीओ

बरेली न्यूज़: शहर के 52 बंद आंगनबाड़ी सेंटरों पर कुपोषित बच्चे और गर्भवती-धात्री महिलाओं के नाम पर पोषाहार के बंदरबांट का मामला सामने आने के बाद व्यस्था दुरुस्त की जा रही है. कमिश्नर ने प्रमुख सचिव (बाल विकास एवं पोषाहार) को पत्र भेजकर बरेली में तुरंत पूर्ण कालिक डीपीओ की तैनाती कराने को कहा है.

बंद आंगनबाड़ी सेंटरों पर कुपोषित बच्चे और गर्भवती-धात्री महिलाओं के नाम पर निकाले जा रहे पोषाहार का खुलासा किया था. कमिश्नर ने मामले की जांच जेडीसी और डीसी फूड से कराई थी. जांच में प्रभारी डीपीओ कृष्ण चंद्र और शहर परियोजना की सीडीपीओ राजकुमारी दोषी पाए गए. कमिश्नर ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेज दी है. काफी समय से बरेली में पूर्ण कालिक डीपीओ नहीं है. अतिरिक्त चार्ज देकर डीपीओ की जिम्मेदारी दूसरे अधिकारियों के जरिए पूरी कराई जा रही है. इन दिनों भी प्रभारी डीपीओ हैं.

जांच के घेरे में आएंगे कई पुराने प्रभारी डीपीओ ड्राई राशन में घपले की आंच कुछ पुराने प्रभारी डीपीओ पर भी आ सकती है. शहर में 52 आंगनबाड़ी केंद्र करीब एक साल से बंद हैं.