यूपी के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 2003 में एक जेलर को डराने-धमकाने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। जस्टिस बीआर गवई जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.ट्रायल कोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य अंसारी को बरी कर दिया था, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को उलट दिया और उन्हें दोषी ठहराया और सात साल की जेल की सजा सुनाई।
अंसारी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को जेलर को जान से मारने की धमकी देने और उस पर पिस्टल तानने के मामले में 21 सितंबर, 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सात साल की जेल की सजा सुनाई थी.हाईकोर्ट ने अंसारी को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था।मामला 2003 का है जब लखनऊ जिला जेल के जेलर एसके अवस्थी ने अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी का आदेश देने के लिए धमकी देने का आरोप लगाते हुए आलमबाग पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
अवस्थी ने यह भी आरोप लगाया कि अंसारी ने उन पर पिस्तौल तान दी और उनके साथ दुर्व्यवहार किया।उच्च न्यायालय ने अंसारी को दोषी ठहराते हुए कहा था कि उसकी एक खूंखार अपराधी और माफिया डॉन के रूप में प्रतिष्ठा है, जिसके खिलाफ जघन्य अपराधों के 60 से अधिक मामले दर्ज हैं। अंसारी फिलहाल उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद है। शीर्ष अदालत के एक आदेश के बाद उन्हें 7 अप्रैल को पंजाब की जेल से बांदा जेल लाया गया था।
न्यूज़ क्रेडिट :- लोकमत टाइम्स
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