पहली बार देश में तीन ग्रामीण बैंक शेयर बाजार में होंगे सूचीबद्ध, दो यूपी के शामिल

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। देश में पहली बार ग्रामीण बैंकों को भी शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की तैयारी है। मजबूत वित्तीय स्थिति वाले जिन तीन बैंकों पर केंद्र की नजर है, उनमें से दो यूपी के हैं। प्रदेश की बड़ौदा यूपी बैंक और आयावर्त ग्रामीण बैंकों के इसी वित्तीय वर्ष में आईपीओ लाने की योजना है। ग्रामीण बैंकों के अर्थतंत्र को मजबूती देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हालांकि कई बैंकिंग क्षेत्र के संगठन इसे निजीकरण की तैयारी के रूप में भी देख रहे हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की तर्ज पर अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के भी आईपीओ लाने की तैयारी है। आरआरबी एक्ट 1976 के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का गठन ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों और कारीगरों को ऋण मुहैया कराने के लिए किया गया था। 2005 तक देश ग्रामीण बैंकों की संख्या 205 थी। कई बैंकों के विलय के बाद फिलवक्त देश में 43 और यूपी में तीन ग्रामीण बैंक हैं। रीजनल रूरल बैंक एक्ट में 2015 में संशोधन कर सरकार ने इन बैंकों के लिए पूंजी जुटान के नए रास्ते खोल दिए थे। इसके तहत ग्रामीण बैंकों को केंद्र, राज्यों और प्रायोजक बैंकों के अलावा अन्य स्त्रोतों से पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई।

केंद्र की 50 और राज्य की 15 फीसदी हिस्सेदारी

फिलहाल ग्रामीण बैंकों में केंद्र की 50 फीसदी, प्रायोजक बैंकों की 35 और राज्य सरकार की 15 फीसदी हिस्सेदारी है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के संयोजक डीएन त्रिवेदी का कहना है कि ग्रामीण बैंकों की हालत सुधारने को अब तक दर्जनभर कमेटियां बन चुकी हैं। सरकार वाकई हालात सुधारना चाहती है तो प्रायोजक बैंकों में इनका विलय ही बेहतर विकल्प है।

पूंजी के मामले में बड़ौदा यूपी बैंक सबसे आगे

बैंकों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने के लिए जो मानक तय किए गए हैं, उस लिहाज से संबंधित बैंक की पिछले तीन साल की नेट वर्थ 300 करोड़ रुपये होनी चाहिए। पिछले तीन वर्षों में सीआरएआर 9 फीसदी होना चाहिए। इसके अलावा शुद्ध लाभ, परिसंपत्तियों पर रिटर्न सहित कई अन्य मानक शामिल हैं। बता दें कि बड़ौदा यूपी बैंक की नेटवर्थ वित्तीय वर्ष 2021-22 में 75381 करोड़ और आयावर्त बैंक की नेट वर्थ मार्च 2021 में 48649 करोड़ थी।