बुलडोजर के साथ किया फ्लैग मार्च, अलीगढ़ में पुलिस ने इशारों में दी प्रदर्शनकारियों को कार्रवाई की चेतावनी

सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए शुरू की गई नई अग्निपथ योजना (Agnipath Yojana Protest) के खिलाफ उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के अलीगढ़ में जबरदस्त हिंसा हुई. हालांकि शुक्रवार शाम से जिले में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई. इस बीच अलीगढ़ पुलिस ने हिंसा के बाद शहर में बुलडोजर को भी फ्लैग मार्च में शामिल किया. यूपी पुलिस (UP Police) के इस कदम की विपक्ष आलोचना कर रहा है. अलीगढ़ से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ज़मीर उल्ला खान ने कहा कि किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है.

अलीगढ़ में पुलिस अधिकारियों ने बुलडोजर के इस्तेमाल से न तो इनकार किया और न ही बचाव किया. चश्मदीदों ने बताया कि खैर और टप्पल के कई इलाकों में सोमवार को फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने बुलडोजर का इस्तेमाल किया. अलीगढ़ शहर से सपा के पूर्व विधायक जमीर उल्ला खान ने इस मुद्दे पर बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा. खान ने कहा, "किसी भी तरह के आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता. असहमति को कुचलने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करना बिल्कुल अनुचित है." एसएसपी ने कहा कि पीएसी की पांच अतिरिक्त कंपनियों को प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है.

यूपी के सबसे ज्यादा हिंसा प्रभावित जिलों में से एक है अलीगढ़

अलीगढ़ यूपी के सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से एक है, जहां अग्निपथ योजना को लेकर हिंसा हुई. हालांकि, पुलिस ने कहा कि शुक्रवार शाम से जिले में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है. टप्पल, खैर और लोढ़ा थाना क्षेत्र के सभी प्रभावित इलाकों में पुलिस की गश्त बेरोकटोक जारी है. एसएसपी कलानिधि नैथानी ने कहा कि शुक्रवार की हिंसा के सिलसिले में सोमवार को 30 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने बताया कि अब तक 67 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का प्रतीक चिह्न बना 'बुलडोजर'

गौरतलब है कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 'बुलडोजर' प्रतीक चिह्न बन गया है. हाल फिलहाल में प्रदेश के कई इलाकों में हिंसा के बाद प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया है. बीजेपी से सस्पेंड नूपुर शर्मा की ओर से पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी के बाद कानपुर और प्रयागराज समेत कई जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे. इसके बादअधिकारियों ने कथित तौर पर हिंसा में शामिल लोगों के घरों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया था.

हालांकि, अधिकारियों ने कहा था कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई थी, क्योंकि इमारतों का निर्माण भवन योजना की मंजूरी के बिना किया गया था. सुप्रीम कोर्ट हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद बुलडोजर का इस्तेमाल कर घरों को कथित तौर पर गिराए जाने की याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रहा है.