उत्तर प्रदेश

फल-फूल और सब्जी की खेती करने से बढ़ेगी किसानों की आय

Admin Delhi 1
11 Oct 2023 2:04 AM GMT
फल-फूल और सब्जी की खेती करने से बढ़ेगी किसानों की आय
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झाँसी: उद्यानीकरण, शाकभाजी व मसालों की खेती के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए उद्यान विभाग ने कई योजनाएं संचालित कर रखी हैं. इनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता को अमली जामा पहनाने के लिए ईमानदारी से काम करने की जरूरत है.

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिला उद्यान अधिकारी ने विभिन्न औद्यानिक विकास योजनाओं की जानकारी देते हुये राज्य औद्यानिक मिशन के तहत होने वाले कार्यों से अवगत कराया. उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंतर्गत 27 हेक्टेयर में नवीन उद्यान रोपण, 125 हेक्टेयर में शाकभाजी, 20 हेक्टेयर में गेंदा की खेती, 70 हेक्टेयर में प्याज व 01 हेक्टेयर में पाली हाऊस निर्माण के लक्ष्य संग पूर्व में 97 हेक्टेयर में रोपित उद्यानों का अनुरक्षण किया जाएगा. खेती किसानी में कृषकों की सुविधानुसार कृषि यंत्र भी बांटे जाएंगे. शासन ने इनका भी लक्ष्य निर्धारित कर दिया है. जिसके तहत 20 बीएचपी तक 03 ट्रैक्टर, 08 एचपी से कम के 03 पावर ट्रिलर, 08 बीएचपी या उससे अधिक 05 पावर ट्रिलर के साथ ही 03 फंक्शनल पैक हाऊस नियमानुसार तैयार कराए जाएंगे. अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल्य वाले क्षेत्र में औद्यानिक विकास योजनान्तर्गत संकर कद्दूवर्गीय सब्जी खेती 7.5 हेक्टेयर, संकर टमाटर 06 हेक्टेयर, संकर मसाला मिर्च 08 हेक्टेयर, प्याज खेती 22 हेक्टेयर, संकर शिमला मिर्च खेती 01 हेक्टेयर, गेंदा खेती 03 हेक्टेयर व आईपीएम 04 हेक्टेयर में बोया जाएगा. जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि राज्य आयुष मिशन योजनान्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हुये हैं. जल्द ही शासन से टारगेट आने की उम्मीद है. राज्य औद्यानिक मिशन योजना, अनुजाति, जनजाति क्षेत्र में औद्यानिक विकास योजना, राज्य आयुष मिशन योजनान्तर्गत क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के लिए प्राप्त लक्ष्यों के सापेक्ष अनुदान डीबीटी काइन्ड के रूप में प्रदान किया जायेगा. उपरोक्त योजनाओं में लाभ लेने के लिए कृषक एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला उद्यान कार्यलय में आवेदन जमा करें. जिलाधिकारी ने उद्यान विभाग की फ्लैगशिप योजना ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप-माइक्रोइरीगेशन’ की जानकारी मांगी गयी. जिस पर 14,232 किसानों ने पंजीकरण कराया .

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