UP में EV नेटवर्क का विस्तार, चार्जिंग स्टेशन के लिए जमीन तलाश शुरू
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक ईवी (EV) चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क तेजी से विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत राज्य में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।
मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में सभी विभागों, विकास प्राधिकरणों और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने नियंत्रण वाली जमीनों को चिन्हित करें और जल्द से जल्द उनका पूरा विवरण उपलब्ध कराएं।
सरकार का उद्देश्य प्रदेश में ऐसा मजबूत चार्जिंग नेटवर्क तैयार करना है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को आसानी से चार्जिंग सुविधा मिल सके। इसके लिए सरकारी जमीनों के साथ-साथ उन स्थानों को भी प्राथमिकता दी जाएगी, जहां लोगों की आवाजाही अधिक रहती है।
ईवी चार्जिंग स्टेशन मुख्य रूप से पार्किंग स्थलों, प्रमुख मार्गों, हाईवे, सार्वजनिक स्थानों और अन्य सुविधाजनक क्षेत्रों में विकसित किए जाएंगे। इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को भी बड़ी राहत मिलेगी।
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना स्वच्छ, हरित और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और चार्जिंग स्टेशन के लिए उपयुक्त स्थान जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ने से प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए जरूरी है कि प्रदेश में पर्याप्त संख्या में चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हों।
उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ने से लोगों का भरोसा इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ेगा और पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम होगी।
बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि चार्जिंग स्टेशनों के लिए ऐसे स्थान चुने जाएं, जहां आम लोगों को आसानी से पहुंच मिल सके। इसके अलावा भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चार्जिंग नेटवर्क को विस्तार देने की योजना बनाई जा रही है।
ईवी चार्जिंग स्टेशन विकसित करने से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य में नई तकनीक और रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में आधुनिक और सुविधाजनक इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन व्यवस्था तैयार की जाए।
प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला यह अभियान इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में राज्य के प्रमुख शहरों और राजमार्गों पर ईवी चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार होने की उम्मीद है।
