Exam में अनियमितता: इलाहाबाद HC ने जांच पैनल के नेतृत्व के लिए पूर्व CJ को नियुक्त किया
Prayagraj प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने UPPCS J (मुख्य) 2022 परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर को एक स्वतंत्र आयोग का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति दोनादी रमेश की पीठ ने आयोग से 31 मई, 2025 तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, साथ ही यूपीपीसीएस (जे) परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया को चयन की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और यूपीपीएससी सहित सभी हितधारकों के लिए अधिक भरोसेमंद बनाने के तरीकों और साधनों पर सुझाव दिए हैं।
खंडपीठ ने 20 दिसंबर, 2024 को श्रवण पांडे द्वारा दायर याचिका में आदेश पारित किया, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी अंग्रेजी उत्तर पुस्तिका के साथ छेड़छाड़ की गई थी। अपनी याचिका में उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि उनकी उत्तर पुस्तिका में लिखावट उनकी खुद की लिखावट से मेल नहीं खाती। जुलाई 2024 में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने 50 पीसीएस-जे (प्रांतीय सिविल सेवा-न्यायिक) 2022 उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा के लिए मेरिट सूची तैयार करने में त्रुटि स्वीकार की।
न्यायालय ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सुधार पर भी जोर दिया तथा कहा कि परिणामों की घोषणा में सुधार की आवश्यकता है, ताकि इसे न्यायालय तथा समाज दोनों की दृष्टि में अधिक उत्तरदायी तथा विश्वसनीय बनाया जा सके।
न्यायालय ने बताया कि मास्टर फेक कोड की चेकलिस्ट का आपस में बदलना एक अनुचित भूल थी तथा मॉडल उत्तर कुंजी में सभी परीक्षकों द्वारा पालन किए जाने वाले अंकों के पैमाने का प्रावधान नहीं था, जिससे व्यक्तिगत उत्तर प्रतिक्रियाओं की शुद्धता या त्रुटि के स्तर/सीमा तथा मूल्यांकन प्रक्रिया की गुणवत्ता पर विचार करके अंकन के एक समान पैमाने को लागू करने में मदद मिल सकती थी तथा किया गया मूल्यांकन वांछित गुणवत्ता का नहीं था।
“परीक्षकों द्वारा बहुत अधिक सुधार किए गए थे, उनमें से कुछ मूल रूप से लिखे गए अंकों को कम करने के बाद तथा अन्य ओवर-राइटिंग द्वारा किए गए थे। ऐसे सभी सुधारों पर परीक्षकों द्वारा उत्तर प्रतिक्रियाओं के विरुद्ध हाशिये पर प्रतिहस्ताक्षर नहीं किए गए हैं”, पीठ ने कहा। तदनुसार, न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर से अनुरोध किया कि वे आयोग को स्वीकार करें। न्यायालय ने मामले को अगले वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
