31 मार्च तक 7 कमिश्नरेट में नए आपराधिक कानूनों का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करें: शाह ने Yogi से कहा

New Delhi: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि वे 31 मार्च तक उत्तर प्रदेश के सभी सात कमिश्नरेट में और जल्द से जल्द पूरे राज्य में नए आपराधिक कानूनों का 100 प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

शाह का यह निर्देश राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय राजधानी में उत्तर प्रदेश के सीएम के साथ एक बैठक की समीक्षा करते हुए आया। ये कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023; और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), 2023 हैं। यूपी में सात पुलिस कमिश्नरेट हैं- लखनऊ, कानपुर, आगरा, गौतम बौद्ध नगर, गाजियाबाद, प्रयागराज और वाराणसी। गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश के सीएम से फरवरी में इन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें जल्द से जल्द राज्य में पूरी तरह से लागू करने को कहा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तीनों नए कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की हर 15 दिन में समीक्षा करने तथा मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ सप्ताह में एक बार समीक्षा करने की सलाह दी।

शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी वाले राज्यों में नए आपराधिक कानूनों के पूर्ण कार्यान्वयन से पूरे देश में सकारात्मक संदेश जाएगा। प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक से अधिक फोरेंसिक मोबाइल वैन उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि फोरेंसिक टीमों को तीन श्रेणियों - गंभीर, सामान्य और बहुत सामान्य में विभाजित किया जाना चाहिए - ताकि संसाधनों और विशेषज्ञों का अधिक कुशलता से उपयोग किया जा सके और गंभीर मामलों को प्राथमिकता दी जा सके।

शाह ने यह भी कहा कि कुल पंजीकृत जीरो एफआईआर में से कितने संबंधित राज्यों को स्थानांतरित किए गए हैं, इसकी नियमित और निरंतर निगरानी होनी चाहिए।

बैठक में उत्तर प्रदेश में पुलिस, जेल, अदालतों, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की गई। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के महानिदेशक और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के महानिदेशक सहित गृह मंत्रालय (एमएचए) और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए तीनों नए आपराधिक कानून दंड-उन्मुख नहीं बल्कि पीड़ित-केंद्रित हैं और इनका उद्देश्य त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है। (एएनआई)