बिजलीकर्मियों का निजीकरण के खिलाफ मोर्चा, 9 जुलाई को देश बंद का आह्वान

Lucknow लखनऊ : नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर बुधवार को देश भर में विरोध-प्रदर्शन हुआ। निजीकरण के विरोध में हुए प्रदर्शन में बिजली कर्मचारियों, अभियंताओ के साथ ही किसान संगठनों और उपभोक्ता संगठनों ने भी हिस्सा लिया।

सभी ने नौ जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिस्सा लेने का संकल्प लिया। इस दौरान पूर्वांचल और दक्षिणांचल का निजीकरण प्रस्ताव रद्द करने की मांग की गई। विभिन्न राज्यों में विरोध प्रदर्शन में संबंधित राज्यों की बिजली समस्या के साथ ही पूर्वांचल और दक्षिणांचल का मुद्दा उठा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों और परियोजना कार्यालयों पर हुए प्रदर्शन में निजीकरण को भ्रष्टाचार की उपज बताया गया।

राजधानी लखनऊ में रेजिडेंसी पर हुए विरोध-प्रदर्शन में काफी संख्या में संयुक्त किसान मोर्चा का बैनर लेकर किसान शामिल हुए। रेजिडेंसी और मध्यांचल मुख्यालय पर प्रदर्शन के बाद सभा हुई। इस दौरान पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने विद्युत वितरण निगमों में घाटे के भ्रामक आंकड़ों देकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय लिया है, जिससे प्रदेश के बिजली कर्मियों में काफी गुस्सा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में गलत पावर परचेज एग्रीमेंट के चलते विद्युत वितरण निगमों को निजी बिजली उत्पादन कंपनियों को बिना एक भी यूनिट बिजली खरीदे 6761 करोड़ का सालाना भुगतान करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त निजी घरानों से बहुत महंगी दरों पर बिजली खरीदने के कारण लगभग 10000 करोड़ सालाना का अतिरिक्त भार आ रहा है।उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों पर 14400 करोड़ का बिजली राजस्व का बकाया है।

प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार किसानों को मुफ्त बिजली दी जाती है, गरीबी रेखा से नीचे के बिजली उपभोक्ताओं को 03 रुपये प्रति यूनिट की दर पर बिजली दी जाती है। जबकि बिजली की लागत 07.85 रुपये पैसे प्रति यूनिट है। बुनकरों आदि को भी सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की धनराशि ही लगभग 22000 करोड़ रुपये है। प्रदेश सरकार इन सबको घाटा बताती है और इसी आधार पर निजीकरण का निर्णय लिया गया है।