Electricity : यूपी में बिजली को लेकर चलने वाला है बड़ा अभियान

Electricity connection checking : उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन (Uttar Pradesh Power Corporation) ने प्रदेश में व्यवसायिक कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने की योजना तैयार की है। इस काम में बिजली विभाग को वाणिज्य कर, नगर निगम, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि करीब एक दर्जन अन्य विभागों से मदद मिलेगी। इन विभागों में पंजीकृत व्यवसायों और संस्थाओं की सूची लेकर विभाग उनके कनेक्शन के तरीके का सत्यापन करेगा। जहां भी घरेलू कनेक्शन (domestic connections) पर ये व्यवसायिक गतिविधियां संचालित होंगी, उनके कनेक्शन का तरीका व्यवसायिक हो जाएगा। पावर कॉरपोरेशन के शीर्ष प्रबंधन की ओर से वर्ष 2024-25 के लिए तय लक्ष्यों में यूपी में कनेक्शन को राष्ट्रीय औसत पर लाने की तैयारी को प्रमुखता से शामिल किया गया है। जिसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में कुल उपभोक्ताओं में बमुश्किल 10 से 12 फीसदी ही व्यवसायिक उपभोक्ता हैं, जबकि इस श्रेणी में कनेक्शन का राष्ट्रीय औसत 16 फीसदी है। प्रबंधन ने व्यवसायिक कनेक्शन को औसत 24 फीसदी पर लाने का लक्ष्य तय किया है।

जीएसटी भुगतान करने वालों की होगी जांच (GST payers will be checked): वाणिज्य कर विभाग की जीएसटी पंजीकृत (Commercial Tax Department) संस्थाओं की सूची, नगर निगम व विकास प्राधिकरणों द्वारा पंजीकृत व आवंटित व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले परिसरों, दुकानों व कार्यालयों की सूची, गोदामों की भी जांच की जाएगी।

सरकारी कार्यालयों (government offices) के कनेक्शनों की भी समीक्षा की जाएगी। शिक्षा विभाग को प्राथमिक विद्यालयों के साथ ही घरेलू बिजली व व्यावसायिक कनेक्शनों पर चलने वाले बैंकों, बीमा एजेंसियों, सामुदायिक केंद्रों, पंचायत भवनों, विकास खंड कार्यालयों व अन्य सरकारी कार्यालयों की सूची का सत्यापन करने को कहा गया है। व्यावसायिक सिलेंडर (commercial cylinders) रखने वालों को भी जद में लिया जाएगा। श्रम विभाग में पंजीकृत संस्थाओं व ठेकेदारों की सूची, खाद्यान्न व राशन की बिक्री के लिए संचालित दुकानों की सूची, शराब की दुकानों व गोदामों की सूची, गैस एजेंसियों के व्यावसायिक सिलेंडरों का उपयोग करने वालों की सूची की जांच की जाएगी।