Due Order, यूपी के 13 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को वेतन में कटौती का खतरा

Lucknow लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के आदेश का पालन न करने पर 13 लाख से अधिक कर्मचारियों को अपना वेतन खोने का खतरा है। सरकारी कर्मचारियों को 31 अगस्त तक सरकारी पोर्टल मानव संपदा पर अपनी चल और अचल संपत्ति घोषित करने के लिए कहा गया है, अन्यथा उन्हें इस महीने का वेतन नहीं दिया जाएगा। नवीनतम आदेश में कहा गया है कि अनुपालन न करने पर पदोन्नति भी प्रभावित होगी। पिछले साल अगस्त में जारी आदेश की प्रारंभिक समय सीमा 31 दिसंबर थी। उसके बाद समय सीमा को कई बार बढ़ाया गया - 30 जून और फिर 31 जुलाई - लेकिन केवल 26 प्रतिशत अनुपालन हुआ। अब समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh में 17 लाख 88 हजार 429 सरकारी कर्मचारी हैं। इसमें से केवल 26 प्रतिशत कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति का ब्योरा दिया है। यानी 13 लाख से अधिक कर्मचारियों ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है। हालांकि, पहले भी कई बार समयसीमा बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन ताजा निर्देश उन लोगों के लिए अल्टीमेटम है, जो विवरण जमा करने में विफल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 31 अगस्त तक संपत्ति का विवरण देने वालों को ही अगस्त महीने का वेतन दिया जाएगा, जबकि अन्य सभी का वेतन रोक दिया जाएगा।

राज्य सरकार ने इस कदम को उचित ठहराते हुए कहा है कि इससे "पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी"। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, "इस उपाय का उद्देश्य सरकार के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है।"विपक्ष ने इस कदम की आलोचना की है और कहा है कि कई बार समयसीमा बढ़ाए जाने से पता चलता है कि राज्य सरकार अपने आदेश को लागू करने में विफल रही है।समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने कहा, "उन्होंने इसे 2017 में क्यों नहीं लाया? अब योगी आदित्यनाथ सरकार बैकफुट पर है, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि उनके सभी कर्मचारी भ्रष्ट हैं। यह एक अनुवर्ती है, वे इसे लागू करने में सक्षम नहीं थे।" सभी श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए चल और अचल संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य है। कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश को सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों के साथ-साथ विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को भेज दिया है। आदेश के अनुसार, जो कर्मचारी ये विवरण देने में विफल रहते हैं, उन्हें पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।