DM नवाल किशोर चौधरी ने 2,600+ शिकायतों निपटाने के लिए 10-दिनीय कार्रवाई योजना घोषित की

Bhagalpur भागलपुर: जिला मजिस्ट्रेट नवाल किशोर चौधरी ने कहा कि जिले में राजस्व एवं भूमिसुधार विभाग की ओर से आयोजित बैठक में उपमुख्यमंत्री, राजस्व एवं भूमिसुधार मंत्री और विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौजूद रहे। इस बैठक में जनता के साथ संवाद किया गया और उनके शिकायत निवारण के लिए एक बड़ी पहल शुरू की गई। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस अभियान में 2,600 से अधिक लोग शीतलहर के बावजूद शामिल हुए और अपनी समस्याएं प्रस्तुत कीं। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर 10 दिनों के भीतर हल करने का निर्देश उन्होंने अपनी पूरी टीम को दिया है।

इस अवसर पर नवाल किशोर चौधरी ने कहा, "हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनता को उनके हक के मामले में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। हमने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी शिकायतें 10 दिनों के भीतर निवारण योग्य हैं, उन्हें तत्काल हल किया जाए। DM ने यह भी बताया कि बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ अलग से समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें शिकायतों के समाधान के लिए आवश्यक रणनीति और जिम्मेदारियों का निर्धारण किया गया। उन्होंने अधिकारियों को जनता के मुद्दों पर संवेदनशील और त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

जिला प्रशासन द्वारा यह पहल लोक सहभागिता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नागरिकों ने भी इस पहल की सराहना की और प्रशासन के प्रति विश्वास व्यक्त किया कि उनकी शिकायतों का निवारण शीघ्र एवं प्रभावी ढंग से किया जाएगा। नवाल किशोर चौधरी ने कहा कि इस अभियान से यह संदेश जाएगा कि जिला प्रशासन जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेता है और उनका समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह जनहित और उत्तरदायित्व पर आधारित प्रशासनिक कदम है, जो नागरिकों की भागीदारी के माध्यम से सरकारी कार्य प्रणाली को और मजबूत करेगा।

इस पहल के तहत शिकायतों की मॉनिटरिंग और समाधान की सतत समीक्षा की जाएगी, ताकि किसी भी मामले में विलंब न हो और जनता को त्वरित राहत मिल सके। प्रशासन का यह कदम भागलपुर में सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस बैठक और पहल के माध्यम से जिला प्रशासन ने यह संदेश भी दिया कि जनता की समस्याएं प्रशासन के लिए सर्वोपरि हैं और सभी विभागीय अधिकारी इसे प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं।