डीएम ने 21 अधिकारियों को थमाया शोकॉज नोटिस
बस्ती न्यूज़: आईजीआरएस के मामले को गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण नहीं करना और इनसे जुड़े 40 संदर्भों का डिफाल्टर होना 21 अधिकारियों को भारी पड़ गया. डीएम ने लापरवाही बरतने वाले 21 अधिकारियों को शोकॉज नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही उनसे सात दिनों में समय से कार्य पूर्ण नहीं करने, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नहीं करने के मामले में स्पष्टीकरण तलब किया है. कलक्ट्रेट सभागार में समीक्षा के दौरान डीएम प्रियंका निरंजन ने पाया कि चिकित्सा, बेसिक शिक्षा, पंचायतीराज विभाग में सर्वाधिक आईजीआरएस के डिफाल्टर मामले हैं. अधिकारियों ने हफ्तों से आईजीआरएस पोर्टल ही नहीं देखा है.
इस मामले में एबीएसए सल्टौआ गोपालपुर का तत्काल प्रभाव से वेतन रोकने का निर्देश दिया. उचित स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी दी है. डीएम ने कहा कि अब एक भी दिन का डिफाल्टर बर्दास्त नहीं किया जाएगा. इसके लिए सीआरओ ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी को निर्देशित किया है कि वे शोकाज नोटिस पर जवाब मांगा जाए. ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सौरभ द्विवेदी को डिफाल्टर लिस्ट डेली अपडेट रखने की जिम्मेदारी दी गई है.
इन अधिकारियों को दी गई शोकॉज नोटिस आईजीआरएस की शिकायतों में लापरवाही बरतने के मामले में सीएमओ, डीपीआरओ, एक्सईएन सिंचाई, ग्रामीण सड़क, विद्युत, जलनिगम, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, एसडीओ विद्युत हर्रैया, उपायुक्त वाणिज्य कर, सीओ चकबंदी हर्रैया, पीडी डीआरडीए, बीडीओ सदर, खनन निरीक्षक, सीवीओ, डीआईओएस, एडीओ दुबौलिया, एडीओ सॉउघाट, ईओ नपा, सब रजिस्ट्रार हर्रैया, एआरटीओ प्रवर्तन से तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण तलब किया गया है.
बीडीओ ने 30 रोजगार सेवकों को नोटिस जारी किया: समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने व मनरेगा योजना के विभिन्न कार्यों में लापरवाही बरतने पर बीडीओ रामनगर रमेशदत्त मिश्र ने 30 रोजगार सेवको को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. बीडीओ ने रोजगारसेवकों से समीक्षा बैठक के दौरान अनुपस्थित रहने की वाजिब वजह बताने व शासकीय कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने का निर्देश दिया है. नोटिस पर अमल नहीं करने वाले रोजगारसेवकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी करने की चेतावनी दी है. नोटिस में बीडीओ ने उनके द्वारा मनरेगा योजना के जाबकार्डधारकों की जांच व आधार सीडिंग नहीं करने, नेशनल मोबाइल मॉनीटरिंग सिस्टम से काम करने वाले स्थान पर श्रमिकों की फीडिंग नहीं करने व पीएम आवास का मस्टरोल सहित अन्य शासकीय कार्यों में शिथिलता बरतने का आरोप लगाया है.
