सूर्य प्रताप की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की हुई बैठक

आजमगढ़: मा0 मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग, उ0प्र0/मा0 प्रभारी मंत्री, सूर्य प्रताप की अध्यक्षता में जनपद आजमगढ़ के विकास कार्यां एवं वर्ष 2022-23 की जिला योजना समिति की समीक्षा बैठक की गयी।

मुख्य विकास अधिकारी प्रकाश गुप्ता द्वारा मा0 मंत्र को अवगत कराया गया कि कृषि विभाग हेतु कुल रू0 32.00 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अन्तर्गत नेशनल आयल शिड्स एवं पाम मिशन के अन्तर्गत प्रमाणित बीज उत्पादन एवं बीज वितरण, आई०पी०एम० प्रदर्शन, जिप्सम तथा कृषि रक्षा रसायन, पाइप वितरण आदि मदों में धनराशि प्राविधानित है। गन्ना विकास विभाग हेतु कुल रू0 122.60 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अन्तर्गत उन्नतिशील गन्ना बीज उत्पादन/वितरण, बीज एवं भूमि उपचार पैडी प्रबन्ध कार्यक्रम आदि मदों हेतु धनराशि प्राविधानित है। लघु सीमान्त कृषको को उत्पादन बढ़ाने में सहायता (निजी लघु सिंचाई विभाग) हेतु कुल रू0 1060.50 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अन्तर्गत निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राविधानित है। उन्होने अवगत कराया कि पशुपालन विभाग हेतु कुल रू0 174.96 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अन्तर्गत पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा रोग निदान सेवाओं का विकास एवं विस्तार तथा गाय/भैंसो का कृत्रिम गर्भाधान तथा वैफ के माध्यम प्रजनन की सुविधायें, भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों की स्थापना स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु धनराशि व्यय करने का प्राविधान किया गया है। दुग्ध विकास हेतु कुल रू0 181.27 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु दुग्ध उत्पादकों/समितियों को तकनीकी निवेश एवं दुग्ध संघों/समितियों का सुदृढ़ीकरण पुनर्गठन एवं विस्तार आदि मदों में धनराशि प्राविधानित है। सहकारिता विभाग हेतु कुल रूपया 300.00 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अन्तर्गत सहकारी समितियों द्वारा पूर्व में निर्मित जर्जर गोदामों की मरम्मत/नव निर्माण का कार्य कराया जाएगा। वन विभाग हेतु कुल रू0 1460.55 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अन्तर्गत सामाजिक वानिकी तथा शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण योजनान्तर्गत धनराशि प्राविधानित है। ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत विशेष कार्यक्रम हेतु कुल रू0 3644.00 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान में धनराशि प्राविधानित है।

मुख्य विकास अधिकारी ने मा0 मंत्री जी को अवगत कराया कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत रू0 29138.00 लाख का परिव्यय रखा गया है। यह धनराशि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम का 10 प्रतिशत राज्यांश है। शेष 90 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। भूमि सुधार विभाग द्वारा कोई बजट का प्राविधान नहीं किया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम (विकास विभाग) हेतु कुल रू0 150.25 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अन्तर्गत विकास खण्ड भवन/विकास भवन में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हेतु धनराशि प्राविधानित है। निजी लघु सिंचाई हेतु कुल रू0 1060.50 लाख की धनराशि प्राविधानित है। जिसके अन्तर्गत गहरे नलकूप व मध्यम नलकूप निर्माण का कार्य कराया जायेगा। राजकीय लघु सिंचाई हेतु कुल रू0 62.17 लाख की धनराशि प्राविधानित है। जिसके अन्तर्गत नलकूपों का आधुनिकीकरण, डा0 राममनोहर लोहिया नवीन नलकूपों का निर्माण कराया जायेगा। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हेतु कुल रू0 11.36 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अन्तर्गत सोलर स्ट्रीट लाईट अधिष्ठापित की जानी है। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग हेतु कुल रू0 1.00 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत धनराशि व्यय की जानी है। सड़क एवं पुल हेतु कुल रू0 9000.91 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों का पुनर्निमाण, नवीन ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जायेगा। इस मद में जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत द्वारा दी गयी नवीन सड़कें/लेपन का कार्य भी शामिल है। पर्यावरण विभाग हेतु कुल रू0 3.00 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अन्तर्गत पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता प्रशिक्षण एवं प्रसार पर व्यय किया जायेगा। पर्यटन विभाग हेतु कुल रू0 170.00 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अन्तर्गत स्थानीय पर्यटन विकास मद में धनराशि व्यय की जायेगी। प्राथमिक शिक्षा हेतु कुल रू0 280.50 लाख का परिव्यय रखा गया है, जो मिड डे मील योजना एवं सर्वशिक्षा अभियान (शिक्षा मित्रों का मानदेय)/शिक्षक वेतन, यूनिफार्म एवं निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण हेतु व्यय की जानी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु कुल रू0 136.31 लाख का प्राविधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत राजकीय पुस्तकालयों के भवनों का निर्माण, जिला स्तर पर शिक्षा कार्यालय तथा आवासीय भवनों का निर्माण, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत धनराशि व्यय की जायेगी। प्राविधिक शिक्षा विभाग हेतु कुल रू0 132.88 लाख का प्राविधान किया गया है, जो उपकरण साज सज्जा एवं नवीन व्ययसाय पर व्यय की जायेगी। प्रादेशिक विकास दल विभाग हेतु कुल रू0 106.14 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (विकास खण्ड/जिला स्तर पर) प्रान्तीय रक्षक दल का प्रशिक्षण, युवक मंगल दल/महिला मंगल दल को प्रोत्साहन, ग्रामीण स्टेडियमों का संचालन एवं उपकरण मद में धनराशि व्यय की जायेगी। एलोपैथिक चिकित्सा हेतु कुल रू0 3045.56 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अन्तर्गत नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना तथा वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का नवीनीकरण, अस्पतालों के नवीनीकरण विस्तार, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की भवन निर्माण तथा एलोपैथिक चिकित्सालयों में रोगी आश्रय स्थलों का निर्माण में धनराशि व्यय की जायेगी। परिवार कल्याण मद हेतु कुल रू0 820.50 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत उपकेन्द्रो के भवन निर्माण, उपकेन्द्रों की स्थापना, एन०एच०आर०एम० में धनराशि व्यय की जायेगी। होम्योपैथिक चिकित्सा हेतु कुल रू0 28.00 लाख का प्राविधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में राजकीय होम्योपैथिक औषधालयों की स्थापना तथा होम्योपैथिक औषधालयों का निर्माण किया जायेगा। आयुर्वेदिक चिकित्सा विभाग हेतु कुल रू0 126.28 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण/ शहरी आयुर्वेदिक औषाधालयों की स्थापना, आयुर्वेदिक चिकित्सालय का भवन निर्माण किया जायेगा। यूनानी चिकित्सा विभाग हेतु कुल रू0 75.31 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण/शहरी यूनानी औषाधालयों की स्थापना, यूनानी चिकित्सालय का भवन निर्माण किया जायेगा।

इसी के साथ ही उन्होने अवगत कराया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास हेतु कुल रू0 834.55 लाख का प्राविधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। नगर विकास हेतु कुल रू0 331.26 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इस योजना में नये हैण्डपम्प अधिष्ठापन तथा हैण्डपम्प रिबोर का कार्य कराया जायेगा, इसमें नगर पंचायत/नगर निकायों को भी सम्मिलित किया गया है। अनुसूचित जाति कल्याण योजनान्तर्गत पूर्वदशम अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति, निर्धन व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु अनुदान तथा अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु रू0 1645.80 लाख रू० का परिव्यय रखा गया है। पिछड़ी जाति कल्याण योजनान्तर्गत पूर्वदशन छात्रवृत्ति तथा निर्धन व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु अनुदान प्रदान करने हेतु रू0 1040.62 लाख रू0 का परिव्यय रखा गया है। अल्पसंख्यक कल्याण योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति तथा निर्धन व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु अनुदान हेतु कुल रू0 457.31 लाख का परिव्यय रखा गया है। समाज कल्याण-सामान्य जाति योजनान्तर्गत पूर्वदशम छात्रवृत्ति, दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा निर्धन व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु अनुदान हेतु रू0 1128.00 लाख का परिव्यय रखा गया है। सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र की स्थापना (बचनबद्ध) हेतु रू0 1.63 लाख का परिव्यय रखा गया है। शिल्पकार प्रशिक्षण योजनान्तर्गत कुल रू0 713.00 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अन्तर्गत आईटीआई का आधुनिकीकरण एवं आईटीआई भवन निर्माण हेतु धनराशि व्यय की जायेगी।. समाज कल्याण विभाग हेतु कुल रू0 6692.47 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (वृद्धावस्था पेंशन/किसान पेंशन) तथा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु धनराशि व्यय की जानी है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण कल्याण हेतु कुल रू0 2456.21 लाख का परिव्यय रखा गया है। जिसके अन्तर्गत नेत्रहीन, बधिर तथा शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम विकलांगों को रखरखाव हेतु अनुदान तथा विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण एवं संचालन योजना में धनराशि व्यय की जानी है। महिला एवं बाल कल्याण हेतु कुल रू0 500.00 लाख का परिव्यय रखा गया है, जिसके अन्तर्गत पति की मृत्योपरान्त निराश्रित महिलाओं को सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

मा0 प्रभारी मंत्री ने समस्त संबंधित विभागों के अधिकारियों से जिला योजना के अन्तर्गत उनके विभागों से संबंधित प्रस्तावित धनराशि एवं प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कितनी धनराशि खर्च कार्य को कितना पूरा किया गया है, आदि की जानकारी प्राप्त की। मा0 प्रभारी मंत्री ने समस्त संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिला योजनान्तर्गत विभिन्न योजनाओं में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष शत प्रतिशत धनराशि का उपयोग करते हुए कार्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होने उप निदेशक कृषि को निर्देशित किया कि कृषि विभाग से संबंधित जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए लाभार्थियों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें।

इसी के साथ ही मा0 जन प्रतिनिधियों द्वारा विद्युत, सड़क, आवास, पर्यटन स्थल, खेल का मैदान आदि के सम्बन्ध में जो भी सुझाव/प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये, उनको गम्भीरता से लेते हुए मा0 मंत्री ने उनके सुझाव/प्रस्तावों पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

बैठक में मा0 सांसद लालगंज संगीता आजाद, मा0 विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह, विजय बहादुर पाठक, जिलाध्यक्ष बीजेपी आजमगढ़ धु्रव सिंह, मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, मा0 विधायक निजामाबाद आलमबदी, मा0 विधायक अतरौलिया डॉ0 संग्राम यादव, मा0 विधायक गोपालपुर नफीस अहमद, मा0 विधायक सगड़ी हृदय नारायण पटेल, मा0 विधायक मुबारकपुर अखिलेश यादव, मा0 विधायक आजमगढ़ दुर्गा प्रसाद यादव, मा0 विधायक दीदारगंज कमलाकांत राजभर, मा0 विधायक लालगंज बेचई, मा0 विधायक मेंहनगर पूजा, जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 आजाद भगत सिंह, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 आईएन तिवारी सहित समस्त संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी एवं अन्य जन प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।