बरेली मेट्रो के प्रस्ताव को जिलाधिकारी व मंडलायुक्त ने मंजूरी दे दी

बरेली, शहर के यातायात को सुगम व बेहतर बनाने के लिए बरेली मेट्रो के प्रस्ताव को जिलाधिकारी व मंडलायुक्त ने मंजूरी दे दी। दोनों अधिकारियों से मंजूरी मिलते ही प्राधिकरण बोर्ड ने करीब 20 किलोमीटर डीपीआर बनाने के लिए राइट्स कंपनी को अनुमोदन का कार्यादेश जारी कर दिया है। जो 116 लाख रुपये में मेट्रो की डीपीआर तैयार करेगी।

बरेली विकास प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के सहमति बाद सोमवार को मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे. व जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके बाद प्राधिकरण ने राइट्स कंपनी को वैकल्पिक विश्लेषण रिपोर्ट (एएआर) के लिए 25 लाख रुपये और मेट्रो के 20 किलोमीटर के गलियारे के लिए 116 लाख रुपये में राइट्स कंपनी को डीपीआर बनाने का अनुमोदन कर दिया गया। 20 किलोमीटर गलियारे के अतिरिक्त डीपीआर के लिए प्रति किलोमीटर 5.80 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च बढ़ जाएगा।

डेढ़ माह में सर्वे कर तय होंगे रूट व स्टेशन

बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) के सचिव योगेंद्र कुमार ने बताया कि प्राधिकरण बोर्ड की अनुमति मिलने के बाद राइट्स को कार्यादेश निर्गत कर दिया गया। बताया कि निगम की एजेंसी द्वारा बनाए गए (सीएमपी) कंप्रेंसिव मोबिलिटी प्लान का स्टडी बनकर आ गई है, जिसकी रिपोर्ट स्टडी के बाद राइट्स कंपनी करीब डेढ़ माह तक प्राइमरी सर्वे करेगी। सर्वे के बाद जनप्रतिनिधियों से भी संवाद करने के बाद रूट, स्टेशन, दूरी आदि बिंदु तय किए जाएंगे।

लाइट नहीं बरेली मेट्रो होगा नाम

प्राधिकरण के सचिव योगेंद्र कुमार ने बताया कि शासन से लाइट मेट्रो का कोई निर्देश नहीं आया है। यह मेट्रो कानपुर, लखनऊ की तरह इस बरेली मेट्रो के नाम से जानी जाएगी।

बदल जाएगी बरेली की यातायात व्यवस्था

बरेली मेट्रो बनने के बाद शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। मेट्रो के संचालन से शहर में अधिकतर लोग स्वयं के वाहन के बजाय मेट्रो से यात्रा करना पसंद करेंगे।

डीपीआर का काम राइट्स कंपनी से कराने का अनुमोदन के बाद प्राधिकरण बोर्ड ने कार्यादेश जारी कर दिया है। शीघ्र ही कंपनी के विशेषज्ञ यहां आकर सर्वे का काम शुरू कर देंगे। योगेंद्र कुमार, सचिव, बरेली विकास प्राधिकरण

फिर से खोदा जाएगा शहर, बढ़ेगी परेशानी

अभी तक स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर के विभिन्न सड़कों के चौड़ीकरण, फुटपाथ निर्माण व नाला निर्माण के लिए जगह-जगह खोदाई से मुक्ति नहीं मिली थी कि अब फिर से एक बार पूरे शहर के खाेदे जाने की संभावना बन रही है। बरेली मेट्रो बनने से भले ही शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त होगी लेेकिन मेट्रो के रूट के लिए शहर में फिर से जगह-जगह खोदाई की जाएगी। शहर में एक बार फिर से खोदाई की वजह से आम की परेशानी बढ़ना तय है।

करीब पांच हजार करोड़ आएगी लागत

बरेली मेट्रो के लिए इसी सप्ताह राइट्स कंपनी आकर प्राइमरी सर्वे का काम शुरू कर देगी। प्राधिकरण से जुड़े अधिकारियों के अनुसार डीपीआर बनने के बाद ही आने वाली लागत स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन अब तक राइट्स कंपनी से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार 20 किलोमीटर के गलियारे वाली मेट्रो के लिए पांच हजार करोड़ से अधिक लागत आ सकती है।