जिला जज और डीएम ने किया सरकारी भूमि का निरीक्षण

मेरठ न्यूज़: जिले में अब इंटीग्रेटेड कोर्ट काम्पलेक्स का निर्माण होगा, जहां कोर्ट, न्यायाधीश के चैम्बर, मीटिंग हॉल, वीडियो कोर्ट, पार्किंग, कैंटीन सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी. एक ही काम्पलेक्स में सारी न्यायिक व्यवस्था होगी.

जिला जज रजत सिंह जैन, डीएम दीपक मीणा, अपर जिला जज (एडीजे) सुरेश चंद, सीजेएम विनय कुमार, सिविल जज सीनियर डिविजन विजय कुमार आदि ने जिले में इंटीग्रेटेड कोर्ट काम्पलेक्स के लिए भूमि चयन के लिए शहर के बाहरी इलाकों में सरकारी जमीन का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने किला रोड स्थित भावनपुर, यादगारपुर और बिजली बम्बा बाईपास स्थित सरकारी भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया. हालांकि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है. बताया गया कि उच्चस्तरीय आदेश के तहत मेरठ में इंटीग्रेटेड कोर्ट काम्पलेक्स का निर्माण होना है, जिसमें कोर्ट, चैम्बर, मीटिंग हॉल, वीडियो कोर्ट, पार्किंग, कैंटीन सहित सभी सुविधाओ के लिए जगह होगी. न्यायालय भवन के साथ न्यायिक अधिकारियों के आवास भी होंगे. डीएम ने बताया कि जिला जज के नेतृत्व में अभी जमीन देखी गई है. करीब 30 से 40 एकड़ जमीन की आवश्यकता है.

सर्वे जर्जर तारों से दिन में जल रहीं स्ट्रीट लाइट: शहर में 274 मोहल्ले, गलियों और सड़कों पर जर्जर और खराब तारों के कारण दिन में भी स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं. लाखों की बिजली बर्बाद हो रही है. नगर निगम ने सर्वे करा बिजली विभाग से जल्द सही कराने का अनुरोध किया है.

सहायक नगर आयुक्त इंद्रविजय कुमार का कहना है जिम्मेदारी बिजली विभाग की है. शहर के विभिन्न स्थानों पर सर्वे के बाद सहायक नगर आयुक्त ने शहर के बिजली विभाग के अभियंताओं को पत्र भेजा है. बताया है शहर में 274 स्थानों के सर्वे में 7400 मीटर स्ट्रीट लाइट वायर या तो खराब और जर्जर मिला है या ऐसे ही स्ट्रीट लाइट जल रही हैं. इन स्थानों पर दिन में भी स्ट्रीट लाइट जलती हुई पाई गई है. आर्थिक नुकसान के साथ बिजली बर्बाद हो रही है.