बाइबल बांटना 'धार्मिक परिवर्तन के लिए प्रलोभन' नहीं : एचसी

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा है कि पवित्र बाइबल वितरित करना और अच्छी शिक्षा देना उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के तहत "धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन" नहीं कहा जा सकता है।

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि कोई अजनबी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज नहीं कर सकता है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए कथित तौर परप्रलोभन देने के आरोप में दो आरोपियों को जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति शमीम अहमद की पीठ ने जोस पापाचेन और शीजा की जमानत याचिका की अस्वीकृति के खिलाफ अपील की अनुमति देते हुए आदेश पारित किया।

24 जनवरी को अंबेडकर नगर जिले में एक भाजपा पदाधिकारी द्वारा दायर शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अपीलकर्ताओं को जेल भेज दिया गया था।

भाजपा नेता ने आरोप लगाया था कि दोनों आरोपी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के लिए प्रलोभन दे रहे थे।

न्यायमूर्ति अहमद ने कहा, “शिक्षण प्रदान करना, पवित्र बाइबल वितरित करना, बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, ग्रामीणों की सभा आयोजित करना और भंडारा करना, ग्रामीणों को विवाद में न पड़ने और शराब न पीने की हिदायत देना 2021 के तहत प्रलोभन के दायरे में नहीं आता है।” कार्यवाही करना।"

पीठ ने आगे कहा कि अधिनियम में प्रावधान है कि केवल पीड़ित व्यक्ति या उसका परिवार ही मामले में एफआईआर दर्ज कर सकता है।

अपीलकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि वे निर्दोष हैं और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उन्हें फंसाया गया है।