रामनगर में गरजा धामी सरकार का बुलडोजर, 14 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान देखें VIDEO

उत्तराखंड : नैनीताल जिले के रामनगर में सरकारी वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए बड़े स्तर पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत रामनगर की पूछड़ी बस्ती में वन विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीमें पहुंची हैं। करीब 14 से 15 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से चल रही कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नैनीताल। उत्तराखंड के रामनगर में शनिवार, 31 अक्टूबर 2026 की सुबह अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले पूछड़ी क्षेत्र में वन भूमि पर बने चिह्नित निर्माणों को हटाने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर और अन्य भारी मशीनों की तैनाती की है। यह अतिक्रमण हटाओ अभियान का दूसरा चरण है। इससे पहले भी पूछड़ी क्षेत्र में वन विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है।

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14 से 15 हेक्टेयर वन भूमि को लेकर कार्रवाई

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, पूछड़ी क्षेत्र में करीब 14 हेक्टेयर सरकारी वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया है। वहीं, अन्य रिपोर्टों में दूसरे चरण के तहत लगभग 15 हेक्टेयर वन भूमि को खाली कराने की योजना का उल्लेख है। वन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीमों ने चिह्नित निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। प्रशासन का उद्देश्य सरकारी वन भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराकर वन विभाग के नियंत्रण में लाना है।

14 सेक्टरों में बांटा गया पूरा इलाका

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पूरे क्षेत्र को दो सुपर जोन, सात जोन और 14 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। इसके अतिरिक्त छह बैरियर बनाए गए हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस, पीएसी, वन विभाग और प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद हैं। तीन कंपनी पीएसी की तैनाती के साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी गई है।

80 से ज्यादा निर्माण कार्रवाई के दायरे में

प्रशासन ने पूछड़ी क्षेत्र में 80 से अधिक निर्माणों को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए चिह्नित किया है। इनमें पक्के और कच्चे निर्माण शामिल बताए जा रहे हैं। कार्रवाई के लिए कई जेसीबी और पोकलैंड मशीनों की व्यवस्था की गई है। प्रशासन की कार्रवाई से संबंधित परिवारों के सामने आवास और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चिंता भी पैदा हुई है। रिपोर्टों के अनुसार, जिन कुछ भवनों से संबंधित मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, उन्हें फिलहाल कार्रवाई से बाहर रखा गया है।

तीन किलोमीटर के दायरे में आवाजाही पर रोक

अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूछड़ी क्षेत्र के आसपास लगभग तीन किलोमीटर के दायरे में अनावश्यक आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्रवाई में बाधा पहुंचाने या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पहले भी हटाया जा चुका है अतिक्रमण

रामनगर की पूछड़ी बस्ती में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की यह पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले दिसंबर 2025 में भी वन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीमों ने क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था। उस दौरान कई निर्माणों को हटाया गया था। अब दूसरे चरण के तहत बाकी चिह्नित निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल रामनगर के पूछड़ी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है। पूरी कार्रवाई समाप्त होने के बाद ही कितनी वन भूमि वास्तव में अतिक्रमण मुक्त हुई, इसका अंतिम आंकड़े का इंतजार है।