दलित व्यक्ति को झूठे मामले में फंसाने के आरोप में 14 पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश

कानपूर: एक दलित व्यक्ति को झूठे मामले में फंसाने में संदिग्ध भूमिका के लिए कानपुर में पुलिस लाइन से जुड़े 14 पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दिया गया था। साथ ही मामले में बर्रा एसएचओ और एसीपी गोविंद नागर की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

बारा में एक दलित महिला के घर पर कब्जे के मामले की जांच कर रहे एडीसीपी साउथ मनीष सोनकर द्वारा की जा रही जांच में कई पुलिस कर्मियों को दोषी पाया गया. कानपुर के बर्रा इलाके में एक दलित परिवार को उमराव नाम के एक शख्स ने पुलिस अधिकारियों के साथ कथित तौर पर परेशान किया. आरोपियों ने कथित तौर पर पीड़ित महादेव के पूरे परिवार के साथ मारपीट की और फिर संपत्ति विवाद के बाद उन्हें बेघर कर दिया।

आरोपियों ने उनके घर पर भी कब्जा कर लिया है। हाथापाई के दौरान महादेव की बेटी के सिर में चोट लग गई। महादेव की शिकायत के आधार पर उमराव के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट और डकैती के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, एसीपी गोविंद नागर ने प्राथमिकी से लूट की धाराओं को हटा दिया, जबकि घटना के वीडियो साक्ष्य अन्यथा सुझाए गए थे।

उल्टे पुलिस ने तब महादेव के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था। जब मामला वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया, तो जांच के आदेश दिए गए, जिसका नेतृत्व एडीसीपी साउथ मनीष सोनकर कर रहे थे। सोनकर को इस मामले में पुलिस अधिकारियों के शामिल होने का संदेह था। डीसीपी साउथ रवीना त्यागी ने जांच के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक पुलिस चौकी के 14 पुलिसकर्मियों को अटैच कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं.