Deoria: केंद्रीय विद्यालय की आवंटित भूमि के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा उजागर
देवरिया: पूर्व केंद्रीय मंत्री व देवरिया सांसद रहे कलराज मिश्र द्वारा करीब 7 वर्ष पूर्व केंद्रीय विद्यालय के भवन निर्माण के शिलान्यास के बावजूद सरकार की मंशा पूरी नहीं हो सकी और इस दशा में छात्र आई टी आई परिसर स्थित जर्जर भवन में पढ़ने को विवश हैं। तत्कालीन जिलाधिकारी के अथक प्रयास के बाद केंद्रीय विद्यालय हेतु शहर के अमेठी नगर बाहर में जमीन आवंटित हो सकी। बावजूद भू माफिया केंद्रीय विद्यालय की आवंटित भूमि पर गिद्ध दृष्टि जमाये रहे और राजस्व अभिलेखों में कूट रचना कराते हुए केंद्रीय विद्यालय के स्थायी भवन निर्माण को वर्षों तक लटकाये रहे।
इस मामले में आ रही अड़चन को लेकर एक महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है। बता दें कि वर्ष 2005 में ग्राम अमेठी नगर बाहर की 3.914 हेक्टेयर भूमि गाटा संख्या 8, 9, 10, 12, 225 व 226 को केंद्रीय विद्यालय के लिए आवंटित किया गया था। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने इस भूमि पर अपने स्वामित्व का दावा करते हुए राजस्व अभिलेखों में कथित कूटरचना के आधार पर न्यायालयों में वाद दाखिल किया था जिससे लंबे समय तक निर्माण कार्य बाधित रहा।
वर्ष 2020 में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण कार्य की शुरुआत हुई, लेकिन उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण कार्य फिर से रुक गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी दिव्या मित्तल द्वारा गठित जांच समिति ने विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में राजस्व अभिलेखों में कूटरचना की पुष्टि हुई है। जिलाधिकारी ने अभिलेखागार में कार्यरत दोषी कार्मिकों एवं इसका अनुचित लाभ लेने वाले हितधारकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया हैं।
इसके साथ ही प्रशासन द्वारा उच्च न्यायालय में स्थगन आदेश को समाप्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। तत्पश्चात विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य कराया ज़ा सकेगा, जिससे केंद्रीय विद्यालय एक सुव्यवस्थित परिसर में संचालित होगा और छात्रों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सकेगा।
