YEIDA की औद्योगिक योजना में देरी 363 आवंटी परेशान

ग्रेटर नोएडा : यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र में उद्योग लगाने का सपना देख रहे 363 उद्यमियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। इन उद्यमियों ने औद्योगिक भूखंडों की पूरी कीमत जमा कर दी, लेकिन करीब छह साल बाद भी उन्हें जमीन पर कब्जा नहीं मिल पाया है। इससे निवेशकों में नाराजगी बढ़ रही है और प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। उद्यमियों का कहना है कि उन्होंने तय समय पर भुगतान कर दिया था, लेकिन अब तक उन्हें भूखंड पर निर्माण शुरू करने की अनुमति नहीं मिली है। जमीन मिलने में देरी के कारण कई लोगों की निवेश योजनाएं अटक गई हैं और परियोजनाओं की लागत भी बढ़ती जा रही है।

पूरी रकम लेने के बाद भी नहीं मिला कब्जा

YEIDA ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं के तहत उद्यमियों को भूखंड आवंटित किए थे। आवंटियों ने नियमों के अनुसार किश्तों और निर्धारित भुगतान को पूरा कर दिया, लेकिन जमीन पर कब्जा देने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। उद्यमियों का आरोप है कि जब प्राधिकरण ने पूरी रकम ले ली है तो उन्हें जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध करानी चाहिए। कई निवेशकों ने बैंक से कर्ज लेकर भुगतान किया था, ऐसे में देरी से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

जमीन अधिग्रहण बना बड़ी वजह

बताया जा रहा है कि कई मामलों में जमीन अधिग्रहण और विकास कार्यों में देरी के कारण कब्जा देने में परेशानी आ रही है। प्राधिकरण को पहले संबंधित जमीनों का अधिग्रहण और विकास कार्य पूरा करना होता है, जिसके बाद ही आवंटियों को कब्जा सौंपा जा सकता है।

YEIDA क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण और विकास से जुड़े कई मामले समय-समय पर सामने आते रहे हैं। प्राधिकरण लगातार जमीन उपलब्ध कराने और विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने का दावा करता रहा है।

उद्योग लगाने की योजना पर असर

कब्जा नहीं मिलने से उद्यमियों की फैक्ट्री लगाने की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। कई निवेशकों ने मशीनरी खरीद, कर्मचारियों की भर्ती और अन्य तैयारियां शुरू कर दी थीं, लेकिन जमीन नहीं मिलने के कारण काम शुरू नहीं हो पा रहा है। उद्यमियों का कहना है कि देरी से न सिर्फ उनका पैसा फंस रहा है बल्कि रोजगार पैदा करने की योजनाओं पर भी असर पड़ रहा है।

प्राधिकरण के सामने चुनौती

YEIDA क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट और अन्य बड़ी परियोजनाओं के कारण औद्योगिक निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में आवंटियों को समय पर जमीन उपलब्ध कराना प्राधिकरण के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। प्राधिकरण पहले भी अवैध कब्जों को हटाने और जमीन प्रबंधन को बेहतर करने के लिए कार्रवाई करता रहा है।

जल्द समाधान की मांग

उद्यमियों ने मांग की है कि प्राधिकरण जल्द से जल्द सभी लंबित मामलों का समाधान करे और उन्हें भूखंडों पर कब्जा दिलाए। उनका कहना है कि लंबे इंतजार से निवेशकों का भरोसा प्रभावित हो रहा है। अब नजर इस बात पर है कि YEIDA इन 363 उद्यमियों को कब तक राहत देता है और औद्योगिक परियोजनाओं को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है।