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समस्याओं के निस्तारण में देरी ठीक नहीं, शासन की योजनाओं का शीघ्र मिले लाभ
![समस्याओं के निस्तारण में देरी ठीक नहीं, शासन की योजनाओं का शीघ्र मिले लाभ समस्याओं के निस्तारण में देरी ठीक नहीं, शासन की योजनाओं का शीघ्र मिले लाभ](https://jantaserishta.com/h-upload/2023/01/31/2495166-e235b28a92bba86864294940eca0f9c2.webp)
गोरखपुर न्यूज़: डीएम कृष्णा करूणेश ने विकास भवन स्थित सभागार में उद्योग बंधु की बैठक की. इस दौरान उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण समय से किया जाएगा.
डीएम ने कहा कि उद्योग बंधु की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों तथा विभिन्न विभागों के मध्य सीधा संवाद और समन्वय स्थापित करना है. गीडा क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों की प्रगति के संबंध में समीक्षा के दौरान डीएम को बताया गया कि इस क्षेत्र में फ्लैटेड फैक्ट्री, बिजनेस कारीडोर, कैंसीलेशन एवं एलाटमेंट आफ वैकेंट लैंड इन गीडा, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे, डेवलपमेंट प्लान आदि मामले प्रस्तावित हैं. फ्लैटेड फैक्ट्री के संबंध में बताया गया कि गीडा के सेक्टर-13 में इस फैक्ट्री की स्थापना प्रस्तावित है. बैठक में एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर, सीडीओ संजय कुमार मीणा तथा उद्यमी बंधु उपस्थित रहे.
इंडस्ट्रियल, बिजनेस कारीडोर, लिंक एक्सप्रेस-वे के संबंध में डीएम को बताया गया कि गोरखपुर अंचल में औद्योगिक विकास के लिए लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा प्रस्तावित है. प्रारम्भ में चार गांव नरकटहा, भगवानपुर, तालनवर एवं बाघागाड़ा को गीडा द्वारा विकास के लिए अधिसूचित किया गया है. गीडा द्वारा बताया गया कि औद्योगिक गलियारा की स्थापना के लिए ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है.
प्लास्टिक पार्क में मिलेगा 5000 को रोजगार
डीएम को प्लास्टिक पार्क के संबंध में बताया गया कि गीडा द्वारा लिंक एक्सप्रेस-वे के किनारे अर्जित की जा रही भूमि 88 एकड़ में विकसित किया जाना प्रस्तावित है. इस योजना में प्लास्टिक उद्योग के 92 इकाइयों के लिए स्थान एवं सुविधाएं उपलब्ध होगी. इसमें 5000 व्यक्तियों को सीधे तौर पर रोजगार मिल सकेगा.
निवेश मित्र पोर्टल की समीक्षा के दौरान डीएम ने निर्देश दिया कि पोर्टल पर लंबित आवेदन-पत्रों के शीघ्र निस्तारण अतिशीघ्र किया जाये. इसके अतिरिक्त डीएम ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद-एक उत्पाद आदि कस लक्ष्यपूर्ण करने के निर्देश मातहतो को दिए.