Dehradun: 67.83 करोड़ के अतिथि गृह के साथ रुद्रपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
देहरादून: उत्तराखंड सरकार अयोध्या में राज्य अतिथि गृह और ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर में इंडोर-आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित करने की तैयारी कर रही है। आवास एवं राज्य संपत्ति विभाग की समीक्षा बैठक में दोनों परियोजनाओं की प्रगति, लागत और प्रस्तावित सुविधाओं पर चर्चा की गई।
सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने अधिकारियों को परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध और जनोपयोगी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या का राज्य अतिथि गृह उत्तराखंड की धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का माध्यम बनेगा, जबकि रुद्रपुर का खेल परिसर युवाओं और खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
अयोध्या में करीब 67.83 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से राज्य अतिथि गृह प्रस्तावित है। 6783.33 लाख रुपये के विस्तृत आगणन वाले इस भवन की डिजाइन में पारंपरिक पहाड़ी वास्तुशैली को प्रमुखता देने के निर्देश दिए गए हैं। भवन के विभिन्न तल ओम पर्वत, ग्लेशियर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और पंचाचूली जैसे उत्तराखंड के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक प्रतीकों की थीम पर विकसित करने की योजना है।
प्रस्तावित भवन में पहले शामिल बारात घर को हटाकर अतिथि गृह की आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। भवन की गुणवत्ता, उपयोगिता और उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को प्रमुखता देने पर जोर दिया गया है।
इसी तरह ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर स्थित मोदी मैदान में इंडोर एवं आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित करने की तैयारी है। परियोजना की लागत को संशोधित कर 2332.05 लाख रुपये किया गया है, जबकि पूर्व आगणन 2374.56 लाख रुपये था।
संशोधित प्रस्ताव में इंडोर परिसर में जिम, टेबल टेनिस और बैडमिंटन तथा आउटडोर परिसर में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, पिकलबॉल और टेनिस की सुविधाएं प्रस्तावित हैं। इसके अलावा करीब एक किलोमीटर लंबा साइकिलिंग रूट और ट्रैक पाथ, टॉयलेट तथा चेंजिंग रूम की सुविधा भी विकसित की जाएगी।
विभाग के अनुसार, लागत को नियंत्रित करने के साथ सुविधाओं को अधिक उपयोगी बनाने के लिए परियोजना में कुछ बदलाव किए गए हैं। टीएसी और नियोजन विभाग के परीक्षण के बाद 14 अगस्त को हुई विभागीय व्यय समिति की बैठक के निर्देशों के अनुरूप संशोधित प्रस्ताव तैयार किया गया है। समिति ने प्रस्ताव को व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है।
