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सीएम योगी की कैबिनेट मीटिंग में लिया गया फैसला, एनसीआर में नहीं देना होगा रोड टैक्स
लखनऊ न्यूज़: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में आज लखनऊ (Lucknow) के लोकभवन (Lok Bhawan) में कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) हुई। इसमें कई प्रस्ताव पास किए गए। यूपी परिवहन विभाग (UP Transport Department) की ओर से पेश प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई। इस प्रस्ताव के तहत अब दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) में आवागमन करने के लिए यूपी के लोगों को रोड टैक्स (Road Tax) नहीं देना होगा। इसके अलावा यूपी सरकार ने ललितपुर (Lalitpur) में जेल निर्माण का प्रस्ताव भी पास कर दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा देने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर में पंचायत सहायक को संचालन के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव पास किया है। 18 हजार ग्राम सचिवालयों में पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई है। ग्राम सचिवालय में कम्प्यूटर इंटरनेट आदि सुविधा उपलब्ध कराने, बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूली बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 1200 रुपए की धनराशि देने का प्रस्ताव पास किया गया है। इसके अलावा बेसिक स्कूल के छात्रों को यूनिफॉर्म, कापियां और पेंसल कटर निशुल्क उपलब्ध कराने, हर घर तिंरगा अभियान के लिए दो करोड़ झंडे उपलब्ध कराने, एमएसएमई के माध्यम से पंचायती राज और नगर विकास विभाग की धनराशि पर मंजूरी दी है।
एनसीआर में यूपी के लोगों को नहीं देना होगा रोड टैक्स: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी परिवहन विभाग चार राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के बीच रोड टैक्स को लेकर करार करेगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का कहना है कि इससे कैब और टैक्सी वालों को एनसीआर के शहरों में जाने के लिए अलग-अलग टैक्स नहीं देना पड़ेगा। केवल एक ही जगह टैक्स देना होगा। इससे खजाने पर करीब 12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।