सरकारी स्कूलों में बच्चों के भोजन पर संकट छह महीने से अटका 3.70 करोड़ का भुगतान

फरीदाबाद। मिड-डे मील योजना के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने वाली अनामृता फाउंडेशन का करीब 3.70 करोड़ रुपये का भुगतान पिछले छह महीने से लंबित बताया जा रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से अप्रैल से सितंबर 2026 तक की राशि जारी नहीं किए जाने के कारण संस्था के सामने वित्तीय दबाव बढ़ने की आशंका है। मिड-डे मील सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के लिए केवल दोपहर का भोजन नहीं, बल्कि पोषण और शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण सुविधा है। ऐसे में भोजन उपलब्ध कराने वाली संस्था का भुगतान लंबे समय तक लंबित रहना चिंता का विषय है। निर्धारित समय पर राशि नहीं मिलने से भोजन तैयार करने, खाद्य सामग्री खरीदने और वितरण व्यवस्था प्रभावित होने का जोखिम पैदा हो सकता है। हालांकि, अनामृता फाउंडेशन के इस विशेष बकाया भुगतान की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। बच्चों को भोजन मिलना बंद होने की भी कोई पुष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

अप्रैल से सितंबर तक का भुगतान लंबित

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिक्षा विभाग ने अनामृता फाउंडेशन को अप्रैल से सितंबर तक की राशि का भुगतान नहीं किया है।

यह अवधि छह महीने की है और कुल बकाया रकम लगभग 3 करोड़ 70 लाख रुपये बताई जा रही है।

संस्था सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को मिड-डे मील उपलब्ध कराने का कार्य करती है।

इस कार्य में भोजन तैयार करना, आवश्यक खाद्य सामग्री की व्यवस्था करना और निर्धारित समय पर स्कूलों तक खाना पहुंचाना शामिल है।

इतनी बड़ी राशि का भुगतान लंबित रहने से भोजन वितरण की वित्तीय व्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है।

हालांकि, भुगतान में देरी का कारण अभी स्पष्ट नहीं है।

बच्चों की थाली तक भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी

सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को नियमित रूप से पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है।

कई परिवारों के लिए स्कूल में मिलने वाला भोजन बच्चों की दैनिक पोषण जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को इस योजना से सहायता मिलती है।

नियमित भोजन मिलने से बच्चों की स्कूल में उपस्थिति और पढ़ाई में भागीदारी को भी प्रोत्साहन मिलता है।

इसी कारण मिड-डे मील योजना को केवल खाद्य वितरण कार्यक्रम के बजाय शिक्षा और पोषण से जुड़ी सामाजिक योजना माना जाता है।

अनामृता फाउंडेशन की क्या है भूमिका?

अनामृता फाउंडेशन देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का कार्य करती है।

संस्था के अनुसार, वह सरकारों के साथ सहयोग करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों तक भोजन पहुंचाती है।

इसके लिए आधुनिक रसोईघरों में भोजन तैयार किया जाता है।

संस्था भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और पौष्टिकता पर ध्यान देने का दावा करती है।

इसके अतिरिक्त स्कूलों से भोजन की गुणवत्ता और स्वाद को लेकर प्रतिक्रिया भी प्राप्त की जाती है।

ऐसे संचालन के लिए खाद्य सामग्री, परिवहन, कर्मचारियों और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर नियमित खर्च होता है।

भुगतान में देरी से बढ़ सकती हैं वित्तीय परेशानियां

मिड-डे मील उपलब्ध कराने वाली किसी भी संस्था के लिए नियमित भुगतान महत्वपूर्ण होता है।

भोजन तैयार करने के लिए चावल, दाल, सब्जियां, मसाले, तेल और अन्य खाद्य सामग्री की आवश्यकता पड़ती है।

इसके अतिरिक्त रसोई संचालन, गैस, बिजली, पानी और परिवहन संबंधी खर्च भी होते हैं।

यदि कई महीनों तक भुगतान नहीं होता, तो संस्था को इन खर्चों का प्रबंधन करने में कठिनाई हो सकती है।

हालांकि, अनामृता फाउंडेशन ने इस बकाया राशि के कारण किसी विशेष रसोईघर का संचालन बंद किया है या भोजन की आपूर्ति रोकी है, ऐसी जानकारी की पुष्टि नहीं हुई है।

फिलहाल चिंता भुगतान में देरी से पैदा होने वाले संभावित वित्तीय दबाव को लेकर है।

मिड-डे मील का बच्चों की पढ़ाई से सीधा संबंध

शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, पर्याप्त पोषण बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है।

स्कूल जाने वाले बच्चों को संतुलित भोजन मिलने से उनके स्वास्थ्य और सीखने की क्षमता को सहायता मिल सकती है।

प्रधानमंत्री पोषण योजना का उद्देश्य विद्यालयों में बच्चों की पोषण स्थिति बेहतर करना और शिक्षा में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

इसके अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

ऐसे में भोजन की आपूर्ति बाधित न हो, यह सुनिश्चित करना शिक्षा विभाग और संबंधित संस्थाओं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

अन्य राज्यों में भी सामने आई भुगतान की समस्या

वर्ष 2026 के दौरान देश के कुछ अन्य राज्यों में भी मिड-डे मील के भुगतान में देरी की खबरें सामने आई हैं।

21 अक्टूबर को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा के करीब 12 हजार सरकारी स्कूलों में अप्रैल से सितंबर तक पोषण योजना की राशि लंबित थी।

रिपोर्ट में लगभग 70 करोड़ रुपये का भुगतान अटका होने की जानकारी दी गई थी।

कुछ स्कूलों में शिक्षकों द्वारा अपनी जेब से खर्च करने और दुकानदारों से उधार पर सामग्री लेने की स्थिति भी सामने आई।

हरियाणा के अधिकारियों ने भुगतान में देरी का संबंध नई वित्तीय प्रक्रिया से बताया था।

हालांकि, हरियाणा की स्थिति को अनामृता फाउंडेशन के बकाया भुगतान का कारण नहीं माना जा सकता। दोनों मामलों की प्रशासनिक परिस्थितियां अलग हो सकती हैं।

समय पर भुगतान क्यों है जरूरी?

मिड-डे मील योजना को सफल बनाने के लिए समय पर भोजन उपलब्ध होना जितना जरूरी है, उतना ही आवश्यक है कि उसे संचालित करने वाली संस्थाओं को निर्धारित भुगतान मिले।

यदि भुगतान नियमित रूप से होता रहे, तो भोजन की गुणवत्ता और वितरण व्यवस्था बनाए रखने में सहायता मिलती है।

इससे खाद्य सामग्री की खरीद और आपूर्तिकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया भी सुचारु रह सकती है।

इसके विपरीत भुगतान में लगातार देरी होने से योजना के संचालन पर अनिश्चितता बढ़ सकती है।

यही कारण है कि लंबित राशि के निस्तारण के साथ नियमित भुगतान की व्यवस्था पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

विभाग को स्पष्ट करनी होगी बकाया राशि की स्थिति

अनामृता फाउंडेशन को करीब 3.70 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित होने की जानकारी सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।

विभाग को यह स्पष्ट करना होगा कि अप्रैल से सितंबर तक की राशि किन कारणों से जारी नहीं हुई।

इसके अतिरिक्त लंबित बिलों का सत्यापन पूरा हुआ है या नहीं, यह जानकारी भी आवश्यक है।

यदि भुगतान प्रक्रिया में कोई तकनीकी या प्रशासनिक अड़चन है, तो उसका समयबद्ध समाधान किया जाना चाहिए।

फिलहाल बकाया राशि जारी करने की निश्चित तारीख या विभाग की आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है।

भोजन की गुणवत्ता पर नहीं पड़ना चाहिए असर

सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील के तहत भोजन की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

विद्यार्थियों को निर्धारित मात्रा में पौष्टिक और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना योजना की प्राथमिक आवश्यकता है।

लंबित भुगतान की स्थिति में भी संबंधित विभागों को सुनिश्चित करना चाहिए कि भोजन वितरण व्यवस्था निर्बाध बनी रहे।

इसके लिए संस्था और शिक्षा विभाग के बीच नियमित समन्वय आवश्यक है।

भोजन तैयार करने वाले केंद्रों की निगरानी और स्कूलों से मिलने वाली प्रतिक्रिया भी व्यवस्था सुधारने में मदद कर सकती है।

भुगतान के इंतजार में संस्था, समाधान पर नजर

अनामृता फाउंडेशन को छह महीने का करीब 3.70 करोड़ रुपये भुगतान लंबित होने की सूचना ने मिड-डे मील योजना के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल खड़े किए हैं।

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण विषय बच्चों को मिलने वाले भोजन की नियमितता और गुणवत्ता है।

यदि शिक्षा विभाग जल्द लंबित राशि जारी करता है, तो संचालन से जुड़ी संभावित वित्तीय परेशानियां कम हो सकती हैं।

इसके साथ ही भविष्य में भुगतान में देरी न हो, इसके लिए स्पष्ट समय-सीमा और निगरानी व्यवस्था उपयोगी होगी।

फिलहाल संस्था के कथित बकाया भुगतान की आधिकारिक पुष्टि और शिक्षा विभाग के स्पष्टीकरण का इंतजार है। बच्चों को नियमित पौष्टिक भोजन मिलता रहे, यह सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।