वाराणसी में पानी में डूबे घाट, गलियों, छतों पर शवों का अंतिम संस्कार

उत्तर प्रदेश: गंगा और वरुणा नदियों के बढ़ते जल स्तर ने वाराणसी के कुछ हिस्सों को अपने प्रसिद्ध घाटों सहित जलमग्न कर दिया है, जिससे हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाटों के पास की गलियों और छतों पर शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाढ़ से प्रभावित लोगों ने सुरक्षित क्षेत्रों में शरण ली है क्योंकि प्रशासन उन्हें राहत शिविरों में स्थानांतरित करने की तैयारी कर रहा है। अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को हर संभव मदद प्रदान करने का निर्देश दिया। लोग पहले से ही राहत शिविरों में हैं। नगवा, सामने घाट, मारुति नगर, काशीपुरम, रमना आदि निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है. सामने घाट निवासी वीरेंद्र चौबे ने बताया कि घरों में पानी घुसते ही अपने परिवार को अपने गांव भेज दिया. जबकि वह घर की देखभाल करने के लिए वापस आ गया। पांडेयपुर के हुकुलगंज निवासी चंद्रकांत सिंह ने कहा कि हुकुलगंज और नैबस्ती क्षेत्र में 100 से अधिक घर बाढ़ से प्रभावित हैं। घरों में पानी घुसने से काफी नुकसान हुआ है। अस्सी घाट से नमो घाट तक का क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, जिससे हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के लिए आने वाले शवों का अंतिम संस्कार या तो पास की सड़कों पर या छतों पर किया जाना है। जगह की कमी के कारण दाह संस्कार के लिए लंबी कतार लग रही है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक, वाराणसी में गंगा का जलस्तर शुक्रवार सुबह 8 बजे चेतावनी के निशान 70.62 मीटर को पार कर 70.86 मीटर पर पहुंच गया, जो कि जलस्तर से महज 0.40 मीटर नीचे है। खतरे का निशान 71.262 मीटर गंगा में जलस्तर बढ़ने के बाद रिवर्स फ्लो ने वरुणा नदी में भी ऐसी ही स्थिति पैदा कर दी है क्योंकि इसका पानी इसके किनारे स्थित रिहायशी इलाकों में प्रवेश करने लगा है। एक अधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और बाढ़- प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि इन शिविरों में विस्थापित लोगों को भोजन और पीने के पानी के साथ चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं. जिला प्रशासन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि वाराणसी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और आयुक्त दीपक अग्रवाल को फोन कर स्थिति की जानकारी ली. प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से राहत शिविरों में रह रहे लोगों की हर संभव मदद करने को कहा. एक बयान में कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर सीधे पीएमओ से संपर्क करने का निर्देश दिया। आयुक्त दीपक अग्रवाल और जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सरैया, ढेलवारिया क्षेत्र में स्थापित बाढ़ राहत शिविरों सहित अन्य बाढ़ राहत शिविरों का निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिये कि राहत शिविरों में रह रहे बाढ़ प्रभावित लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो. जिला प्रशासन द्वारा जिले में कुल 40 बाढ़ राहत शिविर स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से 11 पहले से ही कार्यरत हैं। गुरुवार को 280 परिवारों के कुल 1,290 लोग बाढ़ राहत शिविरों में रह रहे थे, जिनमें से 382 12 साल से कम उम्र के हैं और 132 बुजुर्ग हैं। शिविर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन और पानी की उचित व्यवस्था करने के साथ ही स्वच्छ बिस्तर, प्रकाश व्यवस्था, शौचालय, चिकित्सा सुरक्षा आदि की भी व्यवस्था की गई है. शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि जिले में राहत शिविरों के लिए 40 चिकित्सा दल गठित किए गए हैं और बाढ़ प्रभावित पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की गई है और राहत शिविरों में पशु चिकित्सा अधिकारियों को तैनात किया गया है.