किसानों से पशुपालकों तक बढ़ेगी कर्ज की उपलब्धता, बैंकों को मिला नया लक्ष्य

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में किसानों और कृषि से जुड़े कारोबारियों के लिए बैंक ऋण की उपलब्धता बढ़ाने की तैयारी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का ऋण वितरण लक्ष्य 2.78 लाख करोड़ से बढ़ाकर 3.03 लाख करोड़ रुपये किया गया है। केंद्र ने इसमें 25 हजार करोड़ रुपये जोड़े हैं और प्रदेश में कार्यरत बैंकों को संशोधित लक्ष्य दिए गए हैं। इसमें खेती के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यान और कृषि उद्यम शामिल हैं। यह बैंक ऋण वितरण का लक्ष्य है; किसानों को दी जाने वाली नकद सहायता या कर्जमाफी की घोषणा नहीं है।

बढ़ा हुआ लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकों को ऋण वितरण की गति तेज करनी होगी। पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 2.44 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य था, जिसके मुकाबले 2.02 लाख करोड़ रुपये वितरित हुए। इस बार निर्धारित राशि पिछले वर्ष के वास्तविक वितरण से करीब 50 प्रतिशत अधिक है। ऐसे में संशोधित लक्ष्य को वास्तविक ऋण वितरण में बदलना महत्वपूर्ण चुनौती होगी।

अगले वर्ष प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले कृषि वित्त का यह बढ़ा दायरा किसानों और संबंधित उद्यमों के लिए अहम है। हालांकि, लाभ का वास्तविक विस्तार बैंकों द्वारा पात्र आवेदकों तक ऋण पहुंचाने पर निर्भर करेगा।