गौशालाओं के लिए आत्मनिर्भर मॉडल बनाएं, सुनिश्चित करें कि ठंड और भूख से कोई गाय न मरे: योगी ने अधिकारियों से कहा

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को 'गौशाला' चलाने के लिए एक आत्मनिर्भर मॉडल विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि इन सुविधाओं का निर्माण पीपीपी मोड में किया जाना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने वृहद गौशालाओं के संबंध में प्रस्तुतीकरण की समीक्षा करते हुए कहा कि इन गौशालाओं को प्राकृतिक खेती, गोबर पेंट, सीएनजी और सीबीजी (कंप्रेस्ड बायो गैस) से जोड़ा जाए.

उन्होंने कहा, "इससे गौशालाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी और वे गायों के रखरखाव और पालन-पोषण का खर्च खुद वहन करने में सक्षम होंगी।"

उन्होंने कहा कि गौशाला के संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्था करते हुए इच्छुक एनजीओ से एमओयू पर हस्ताक्षर होना चाहिए.

उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि प्रदेश में ठंड और भूख से कोई गाय न मरे।

बैठक में पशुधन मंत्री के अलावा वित्त, ऊर्जा, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी मौजूद थे. उत्तर प्रदेश में आश्रयों के निर्माण के बारे में एक प्रस्तुति दी गई थी जिसमें 2,000-3,000 पशुओं को रखा जा सकता था।

एक विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई 'सहभागिता योजना' को पूरे प्रदेश में तेजी से आगे बढ़ाया जाए. इस योजना के तहत निराश्रित मवेशी पालने वाले किसानों को प्रति गाय प्रति माह 900 रुपये दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूमि सत्यापन के बाद किसानों को इसका भुगतान किया जाना चाहिए।

प्रस्तुति देखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सेवा की भावना के साथ पशु संवर्धन और संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा, ''पशुपालकों के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. पात्र लोगों को इसका लाभ मिले यह सुनिश्चित करें.''

मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन विभाग व्यवहारिक रूप से योजना बनाये जबकि विभागीय अधिकारी अनिर्णय की स्थिति से बचे और रुचि एवं प्राथमिकता के आधार पर गौ सेवा की कार्ययोजना तैयार करें. उन्होंने कहा कि हर स्तर पर जवाबदेही तय होनी चाहिए।

सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गौशाला के पूरे साल के प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना तैयार की जाए. मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि अप्रैल-मई में ही पूरे वर्ष के लिए हरा चारा, भूसा और भूसी की व्यवस्था कर ली जाए।

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे जहां कहीं भी गौशालाओं का संचालन कर रहे हैं, उन्हें धन जारी करें।

उन्होंने कहा, "पशुपालकों के धन को भी जारी करें।"

मुख्यमंत्री के अनुसार, भारतीय नस्ल की गायों को साफ-सफाई और चरने के लिए जगह की जरूरत होती है और अगर उन्हें यह उपलब्ध नहीं कराया गया तो वे अस्वस्थ हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए गौशालाओं का निर्माण किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही निराश्रित गौशाला, सहभागिता योजना और कुपोषित परिवारों को एक-एक गाय उपलब्ध कराने की योजना गौ रक्षा में बहुत कारगर है.

उन्होंने कहा कि योजनाओं को पूरे प्रदेश में आगे बढ़ाया जाए।

प्रदेश में ठंड व भूख से कोई गाय न मरे इसका विशेष ध्यान रखा जाए। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने व बेसहारा मवेशियों पर नियंत्रण के लिए नस्ल सुधार योजना को गति दी जाए। इस योजना के तहत पशुपालक पशु की नस्ल सुधार कर सकते हैं। सरकारी पशु चिकित्सालयों में कृत्रिम गर्भाधान करा रहे हैं। इससे दूध का उत्पादन तो बढ़ेगा ही साथ ही मवेशियों की नई नस्ल भी विकसित होगी।" (एएनआई)