गृहकर न देने पर पानी रोकेगा निगम

गाजियाबाद न्यूज़: नगर निगम में 68 हजार डिफाल्टर करदाता हैं, जिन पर 19 करोड़ रुपये हाउस टैक्स बकाया है. निगम के पांचों जोनल दफ्तर से सभी को डिमांड नोटिस जारी किए जा रहे हैं, इनमें पांच हजार ऐसे डिफाल्टर हैं जो कई साल से हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे. इन सभी के सीवर और पानी के कनेक्शन काटे जाएंगे.

नगर निगम में छह लाख से ज्यादा करदाता हैं. निगम ने पिछले वित्त वर्ष में 200 करोड़ रुपये हाउस टैक्स वसूला था. पिछले दिनों टैक्स विभाग ने समीक्षा की, जिसमें यह बात सामने आई कि 68 हजार करदाता लंबे समय से हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं. सभी को डिफाल्टर की श्रेणी में डाल दिया है.

निगम का इन करदाताओं पर 19 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया है. सभी से वसूली के लिए डिमांड नोटिस जारी किए जा रहे हैं. नोटिस जारी होने के बावजूद टैक्स जमा नहीं करने पर सीलिंग की कार्रवाई होगी. इसके अलावा पांच हजार ऐसे करदाता हैं, जिन पर पांच हजार से लेकर पांच लाख रुपये तक बकाया है. इन्होंने कई साल से टैक्स जमा नहीं किया है, इनपर भी सख्ती की जाएगी.

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा ने बताया जो पांच हजार करदाता हाउस टैक्स जमा नहीं कर रहे, उन सभी के सीवर और पानी के कनेक्शन काटे जाएंगे. उन्होंने बताया कि जोनल प्रभारियों से हाउस टैक्स वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही जोनल प्रभारियों से उन संपत्तियों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए कहा, जिन पर टैक्स नहीं लगा है.

सील तोड़कर निर्माण करने वालों पर कार्रवाई होगी

अवैध इमारत की सील खोलकर निर्माण करने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा. इसके लिए जीडीए पांच साल के भीतर सील की गई सभी इमारतों की सूची तैयार करेगा. यह सूची जोनवार बनाई जाएगी. इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी.

शासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. जीडीए भी लगातार अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर रहा है. लेकिन लोग प्राधिकरण की सील खोलकर निर्माण करने लगते हैं. ऐसे में अब प्राधिकरण जोनवार सूची तैयार करेगा. इसके तहत पांच साल का डाटा तैयार किया जाएगा. इसमें उन अवैध निर्माण को भी शामिल किया जाएगा, जिन्हें पूर्व में सील या ध्वस्त किया गया था, लेकिन इसके बाद भी इसकी सील खोलकर इसमें निर्माण कर लिया गया है. इस सूची के तैयार होने के बाद इन सभी लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.