यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का EBC फोकस, लखनऊ में बड़ी रणनीतिक बैठक की तैयारी
Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में अब दस महीने से भी कम समय बचा है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियों को तेज कर दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्गों (EBCs) को अपने पक्ष में करने के लिए सक्रिय अभियान चला रही है।
सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस जून के मध्य में लखनऊ में एक बड़ी बैठक आयोजित करने जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य EBC समुदायों को एकजुट करना और पार्टी से जोड़ना है। यह बैठक राज्य में पार्टी की सामाजिक समीकरण रणनीति का अहम हिस्सा मानी जा रही है।
पार्टी का फोकस विशेष रूप से उन ओबीसी (OBC) समूहों पर है, जिन्हें अत्यंत पिछड़ा वर्ग माना जाता है। इनमें नाई, राजभर, निषाद, कश्यप और विश्वकर्मा जैसी जातियां शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस इन समुदायों को संगठित कर एक मजबूत राजनीतिक आधार तैयार करने की कोशिश कर रही है। अनुमान के अनुसार, इन समूहों की आबादी लगभग 26 प्रतिशत मानी जाती है, जबकि राज्य में कुल ओबीसी जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक बताई जाती है, हालांकि आधिकारिक जाति जनगणना नहीं हुई है।
पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस ने अलग-अलग सामाजिक और पेशेवर समूहों के साथ लगातार बैठकें की हैं। इनमें किसानों, वकीलों, जाटों, गुर्जरों, पासी, निषाद, लोधी और उच्च जाति समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद शामिल रहा है। पार्टी का उद्देश्य हर वर्ग तक पहुंच बनाकर अपने जनाधार को व्यापक करना है।
राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, कांग्रेस इस रणनीति के जरिए राज्य में अपने पुराने प्रभाव को दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रही है। पार्टी का मानना है कि जातीय और सामाजिक समीकरणों को साधकर वह आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है।
सूत्रों का यह भी कहना है कि कांग्रेस को उम्मीद है कि वह लोकसभा चुनाव में मिले प्रदर्शन को दोहराने में सफल हो सकती है, जब पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर संविधान बचाओ अभियान के तहत छह सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस सफलता के बाद पार्टी अब राज्य स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
लखनऊ में प्रस्तावित बैठक को इसी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें विभिन्न EBC समुदायों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा। बैठक में उनकी समस्याओं, मांगों और राजनीतिक भागीदारी पर चर्चा होने की संभावना है।
फिलहाल राजनीतिक माहौल में इस कदम को लेकर चर्चा तेज हो गई है और सभी दल अपनी-अपनी सामाजिक रणनीतियों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण एक बार फिर अहम भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं।
