कांग्रेस के अजय राय ने संपत्ति ध्वस्तीकरण पर Supreme Court के फैसले का स्वागत किया

Lucknow लखनऊ: कांग्रेस उत्तर प्रदेश प्रमुख अजय राय ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के 1 अक्टूबर तक संपत्ति के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कानून को अपने हाथ में लेना अस्वीकार्य है, क्योंकि न्यायपालिका ऐसे मामलों को संभालने के लिए मौजूद है। "हम इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी बुलडोजर विध्वंस पर रोक लगा दी है। मेरा मानना ​​है कि जो लोग बुलडोजर विध्वंस से खुश हैं, उनमें सहानुभूति की कमी है। आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते; इसे लागू करने के लिए न्यायपालिका है," अजय राय ने एएनआई से कहा।

इस बीच, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने केंद्र से विध्वंस में बुलडोजर के इस्तेमाल के लिए एक समान दिशा-निर्देश स्थापित करने का आग्रह किया, इस बात पर जोर देते हुए कि ऐसे दिशा-निर्देशों की अनुपस्थिति के कारण सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और इन प्रथाओं के खिलाफ फैसला सुनाया।

उन्होंने जोर देकर कहा कि बुलडोजर के बढ़ते इस्तेमाल को कानून के शासन के प्रतीक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "बुलडोजर से तोड़फोड़ करना कानून का नियम नहीं होने के बावजूद इसके प्रयोग की बढ़ती प्रवृत्ति चिंताजनक है। हालांकि, जब आम जनता बुलडोजर की कार्रवाई या किसी अन्य मुद्दे पर असहमत होती है, तो केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए और पूरे देश के लिए एक समान दिशा-निर्देश बनाने चाहिए, जो वर्तमान में नहीं हो रहा है।"

बीएसपी नेता ने कहा, "अन्यथा, बुलडोजर कार्रवाई के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता, जो कि जरूरी था। केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को संविधान और कानून के शासन को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।" बीएसपी प्रमुख का बयान शीर्ष अदालत के एक हालिया आदेश के बाद आया है , जिसमें निर्देश दिया गया है कि 1 अक्टूबर तक अदालत की अनुमति के बिना भारत में कहीं भी कोई संपत्ति ध्वस्त नहीं होनी चाहिए । सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों और इसी तरह के क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माणों पर लागू नहीं होता है। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की प्रथा को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बुलडोजर न्याय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। "बुलडोजर न्याय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। बुलडोजर का इस्तेमाल असंवैधानिक था, जिसका उद्देश्य लोगों को डराना था। इसका इस्तेमाल जानबूझकर विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए किया गया। मैं बुलडोजर रोकने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिए उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। यूपी के मुख्यमंत्री, सरकार और बीजेपी ने बुलडोजर का महिमामंडन किया जैसे कि यह न्याय का प्रतीक हो। उन्होंने डर पैदा करने के लिए अपनी रैलियों में इसका प्रदर्शन भी किया," यादव ने कहा। उन्होंने बुलडोजर को "अन्याय का प्रतीक" बताया। यादव ने कहा, "अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, मुझे विश्वास है कि बुलडोजर बंद हो जाएँगे और अदालतों के ज़रिए न्याय मिलेगा। बुलडोजर अन्याय का प्रतीक हो सकता है, न्याय का नहीं।" (एएनआई)