कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में करो या मरो की लड़ाई का सामना करना पड़ रहा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश को एक समय कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता था क्योंकि अमेठी और रायबरेली निर्वाचन क्षेत्रों ने हमेशा गांधी-परिवार के वंशजों को संसद में भेजा है। हालाँकि, कांग्रेस निवर्तमान लोकसभा में केवल एक सांसद और 403 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधान सभा में दो विधायकों तक सिमट कर रह गई है। आगामी लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में करो या मरो की लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि पार्टी में आत्मविश्वास की कमी है, नेतृत्व की कमी है और उम्मीदवारों की भी कमी है।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद में फिलहाल कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 6.36 फीसदी वोट मिले। इन चुनावों में सबसे बड़ा झटका यह था कि पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को अमेठी में हार का सामना करना पड़ा था, जहां पिछले चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी विजयी हुई थीं।

कार्यकर्ता निराशा के दायरे में डूब गए और 2022 के यूपी विधान सभा चुनावों में पार्टी का वोट शेयर घटकर मात्र 2.33 प्रतिशत रह गया। आगामी चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन में किसी भी तरह की गिरावट के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश से कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व नहीं रह जाएगा, एक ऐसा राज्य जिसने नौ प्रधानमंत्रियों को लोकसभा में भेजा है।

कांग्रेस को राजनीतिक समीकरणों को साधने और जीतने की क्षमता का मूल्यांकन करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वह 2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही 80 में से 17 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन कर रही है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती न केवल रायबरेली को बचाना है बल्कि उत्तर प्रदेश में अपनी सीटें बढ़ाना भी है।

पार्टी को अभी दो प्रमुख संसदीय (अमेठी और रायबरेली) निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करना बाकी है। अभी तक यह पता नहीं चला है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य इन सीटों पर चुनाव लड़ेगा या नहीं. सोनिया गांधी 2019 में उत्तर प्रदेश में जीतने वाली एकमात्र कांग्रेस उम्मीदवार थीं। उन्हें रायबरेली में 55.78 प्रतिशत वोट मिले। पांच साल पहले राहुल गांधी 43.84 फीसदी वोटों के साथ अमेठी में स्मृति ईरानी से हार गए थे. ईरानी ने 49.69 फीसदी वोटों के साथ जीत हासिल की. सोनिया गांधी ने तब से राजस्थान के माध्यम से संसद तक राज्यसभा का रास्ता अपनाया है।

2009 से कांग्रेस की किस्मत ख़राब होती जा रही है जब पार्टी ने 21 सीटें जीतीं। 2014 में उसे केवल दो सीटें और 2019 के लोकसभा चुनाव में एक सीट मिली। 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस को दी गई 17 सीटों में से, पार्टी ने 2009 में केवल छह सीटें जीती थीं - रायबरेली, अमेठी, कानपुर, महाराजगंज, झाँसी और बाराबंकी। कांग्रेस ने अब तक छह में से तीन सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं - कानपुर में आलोक मिश्रा, बाराबंकी में तनुज पुनिया और झांसी में प्रदीप जैन आदित्य। प्रारंभिक रिपोर्टों में कहा गया है कि सहारनपुर (इमरान मसूद) और अमरोहा (दानिश अली) में कांग्रेस उम्मीदवारों ने शुरुआती बढ़त ले ली है और जातिगत अंकगणित उनके पक्ष में होने के कारण, वे कांग्रेस को अपनी सीटें बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

यूपीसीसी के एक पूर्व अध्यक्ष, जिन्होंने नाम न छापने की शर्त पर आईएएनएस से बात की, ने कहा कि समस्या यह है कि यूपी में उम्मीदवारों का मार्गदर्शन करने या उनकी समस्याओं का समाधान करने वाला कोई नहीं है। “यूपीसीसी अध्यक्ष अजय राय खुद एक उम्मीदवार हैं। साथ ही अभियान की कोई दिशा भी नहीं है. अन्य सभी पार्टियों ने अपना प्रचार अभियान तैयार कर लिया है लेकिन हमारे उम्मीदवार अंधेरे में भटक रहे हैं।'' हर चुनावी अंकगणित में सबसे पुरानी पार्टी के खिलाफ खड़े होने के साथ, क्या कांग्रेस असंभव काम कर सकती है और देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य में अपनी स्थिति को पुनर्जीवित कर सकती है?