मेरठ: शासन की सर्वोच्च विकास प्राथमिकता योजनाओं को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई. बैठक में जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने विभाग की योजनाओं, कार्यक्रमों के लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा में अवश्य पूर्ण करें. शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
डीएम ने समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत चिकित्सकों, दवाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, टीकाकरण आदि पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण के अन्तर्गत छात्रवृत्ति योजना/वितरण, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पेंशन योजना (भौतिक/वित्तीय), दिव्यांगजन सशक्तिकरण पेंशन योजना, प्रोबेशन विभाग की योजना, ग्राम विकास के अन्तर्गत मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना (अवस्थापना सुविधाएं), मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, खाद्य एवं रसद के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्य वितरण की प्रगति के बारे में जानकारी ली और संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने विभाग की योजनाओं के लक्ष्यों को समय से पूर्ण करें.
समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत जनपद की सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त किये जाने पर जोर दिया. विद्युत विभाग की समीक्षा में सरकार की मंशानुरूप रोस्टर के अनुसार विद्युत अपूर्ति, ग्रामों का ऊर्जीकरण, ट्रान्सफार्मरों का प्रतिस्थापन, कृषि विभाग के अन्तर्गत खाद व बीज की उपलब्धता एवं वितरण ग्राम विकास के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी, बाल विकास एवं पुष्टाहार आदि की योजनाओं की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये.
बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जन कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों से लाभांवित लाभार्थियों का सत्यापन भी कराया जाये. सभी योजनाओं में विशेष प्रयास कर रैंकिंग में सुधार लाएं. जिन विभागों की रैंकिंग खराब होगी उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. डीआईओएस और बीएसए को निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी केंद्र से निकले हुए सभी बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन दाखिल कराना सुनिश्चित करे. मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना ने बैठक में अनुपस्थित रहे पशु चिकित्सा अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिए. बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना, सीएमओ डॉ अजय कुमार वर्मा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह राही, डीडीओ सुधा कुमारी, उपायुक्त उद्योग रामेंद्र कुमार, डीसी मनरेगा विजय कुमार पांडेय, डीपीआरओ किरन चौधरी, बीएसए सुनील दत्त आदि थे.
