मुआवजे में गड़बड़ी की जांच के लिए कमेटी बनी

उत्तरप्रदेश | नोएडा प्राधिकरण में मुआवजा वितरण में हुए फर्जीवाड़े की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है. यह कमेटी दो सप्ताह में अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट देगी. मुआवजा वितरण में हुई धांधली के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी. इसके बाद प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है.

प्रदेश सरकार ने इस मामले में जांच के लिए जो कमेटी बनाई है, उसमें चैयरमैन बोर्ड ऑफ रेवन्यू के अलावा कमिश्नर मेरठ, एडीजी मेरठ जोन को भी शामिल किया गया है. तीन अधिकारियों की यह कमेटी मुआवजा वितरण में धांधली की जांच करेगी, दो सप्ताह के भीतर जांच को पूरा कर इसकी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा.

मुआवजा वितरण के इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नोएडा प्राधिकरण के एक-दो अफसर इस फर्जीवाड़े में शामिल नहीं हैं, बल्कि प्राधिकरण का पूरा सेटअप इसमें मिला हुआ है. राज्य सरकार ने इस मामले में अब तक जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ जांच क्यों नहीं की है. सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद अब इस मामले में जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है. इसको लेकर प्राधिकरण कई अधिकारियों की बेचैनी बढ़ गई है.

यह है मामला नोएडा प्राधिकरण के दो अधिकारियों और एक भूमि मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इन लोगों पर सात करोड़ 26 लाख 80 हजार 427 रुपये का मुआवजा बिना किसी अधिकार के गलत तरीके से भुगतान करने का आरोप है. इसे आपराधिक साजिश बताया गया है. इस मामले में नामजद अधिकारी अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट गए थे.

ट्विन टावर प्रकरण में भी हुई थी सख्त टिप्पणी

सुपरटेक के ट्विन टावर मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्राधिकरण के अधिकारियों की आंख-नाक, कान मुंह तक से भ्रष्टाचार टपकता है. वह बिल्डर के साथ संलिप्त है. इस टिप्पणी के बाद भी प्राधिकरण की खासी किरकिरी हुई थी और मामले में शासन ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था. अब तक इस प्रकरण में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी है.