महरौनी में मनरेगा के कार्यों की जांच को कमेटी गठित

झाँसी न्यूज़: विकास खंड महरौनी स्थित विभिन्न ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्यों में भ्रष्टाचार व लापरवाही करने वालों पर आला अधिकारियों का शिकंजा कसना शुरू हो गया है. मुख्य विकास अधिकारी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी की अध्यक्षता में दो सदस्यीय एक कमेटी गठित कर दी, जिससे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है.

बुंदेलखंड स्थित ललितपुर जनपद उत्तर प्रदेश के पिछड़े और छोटे जिलों में शुमार है. बावजूद इसके इस जनपद में मनरेगा का बजट 150 करोड़ रुपये से अधिक का रहता है. गरीब ग्रामीणों को गांव में रोजगार मुहैया कराने के नाम पर अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की जुगलबंदी फलती फूलती जा रही है जबकि गरीब रोजी रोटी के लिए मोहताज है. जनपद के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के काम कागजों पर ही कराए जा रहे हैं. मौके पर उनका अस्तित्व ही नहीं जबकि कागजों में लाखों रुपये निकल चुके हैं. कुछ इसी तरह की स्थितियां मिलने पर खंड विकास अधिकारी महरौनी एवं कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा राजेश कुमार सिंह ने मुख्य विकास अधिकारी केके पांडेय को एक पत्र लिखकर उनको हालातों से अवगत कराया. उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतिम माह में 88 कार्यों का 1.45 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जिससे संबंधित पत्रावलियां अभी भी अपूर्ण है. उन्होंने अवर अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के साथ इन कार्यों में से 10 लाख की लागत से अधिक के 05 कामों का स्थलीय निरीक्षण किया.

इनमें से 02 की गुणवत्ता खराब पायी गयी. ग्राम सिमिरिया व भदौरा में जूनियर हाईस्कूल की चहारदीवारी गुणवत्ताविहीन मिली. इसी वित्तीय वर्ष में 04 से 10 लाख रुपये के 33 कार्यों का निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी व अवर अभियंता लघु सिंचाई से कराया गया. इस जांच में 08 कामों की गुणवत्ता घटिया पायी गयी. पत्र में सृजित पदों के सापेक्ष अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी का उल्लेख करके कमियों के क्रम में कार्रवाई आवश्यक बतायी गयी.

खण्ड विकास अधिकारी के खत के मजमून को गंभीरता से लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी केके पांडेय ने पत्रावलियों व कार्यों की गुणवत्ता जांचने को दो सदस्यीय कमेटी गठित कर दी.

जिला प्रोबेशन अधिकारी नंदलाल को कमेटी का अध्यक्ष बनाते हुए सहायक अभियंता सिंचाई खण्ड सलमान बहाना को सदस्य बनाया गया है. दोनों अफसर पत्रावलियों के अभिलेख परखेंगे और कार्यों की गुणवत्ता जांचने के बाद अपनी रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी को सौंपेंगे.