CM योगी का बड़ा ऐलान: छह महीने में एक लाख सरकारी नौकरियां, हर सप्ताह होगा भर्ती कार्यक्रम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान किया है। 19 और 20 सितंबर 2026 को लखनऊ में हुए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रमों के दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले छह महीनों में प्रदेश के एक लाख युवाओं को सरकारी सेवा में नियुक्ति देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही हर सप्ताह बड़े स्तर पर भर्ती से जुड़ा कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही गई है।

912 अभ्यर्थियों को मिले नियुक्ति पत्र

रविवार को लखनऊ के लोकभवन में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की लिपिक संवर्ग सीधी भर्ती-2023 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम में कुल 912 अभ्यर्थी शामिल थे। इनमें पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय, सहायक उपनिरीक्षक लिपिक और सहायक उपनिरीक्षक लेखा के पदों पर चयनित अभ्यर्थी शामिल रहे।

इससे एक दिन पहले भी प्रदेश के अलग-अलग विभागों में चयनित 818 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। इनमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुष, कौशल विकास तथा उद्योग विभाग से जुड़े पद शामिल थे।

अलग-अलग विभागों में भर्ती की तैयारी

मुख्यमंत्री के अनुसार, अगले छह महीनों में होने वाली नियुक्तियों में कई विभागों की भर्ती प्रक्रियाएं शामिल होंगी। पुलिस विभाग में करीब 36 हजार और होमगार्ड में 41-42 हजार पदों की प्रक्रिया चलने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आगामी परिणामों से 25 से 30 हजार युवाओं को अवसर मिलने की बात कही गई है।

शिक्षा चयन आयोग के जरिए भी 20 से 25 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ने की जानकारी दी गई। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के बाद अलग-अलग विभागों में करीब 15 से 16 हजार युवाओं की नियुक्ति का अनुमान बताया गया है। ये आंकड़े सरकार की ओर से बताई गई प्रस्तावित भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े हैं, इसलिए वास्तविक नियुक्तियां संबंधित चयन प्रक्रियाओं के पूरा होने पर निर्भर करेंगी।

भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार ने गिनाए बदलाव

योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने बताया कि विज्ञापन जारी होने से लेकर परीक्षा, परिणाम, नियुक्ति पत्र, प्रशिक्षण और तैनाती तक की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने पर काम किया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि समूह-3 और समूह-4 की भर्तियों में साक्षात्कार की व्यवस्था खत्म की गई है। सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य चयन प्रक्रिया में व्यक्तिगत हस्तक्षेप की गुंजाइश कम करना है। भर्ती बोर्डों और आयोगों को समयबद्ध तरीके से प्रक्रियाएं पूरी करने पर भी जोर दिया जा रहा है।

पुलिस भर्ती और प्रशिक्षण क्षमता पर जोर

मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग में मानव संसाधन बढ़ाने के साथ प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार का भी उल्लेख किया। उनके मुताबिक पुलिसकर्मियों की प्रशिक्षण क्षमता पहले करीब छह हजार थी, जो अब 60 हजार से अधिक तक पहुंच गई है।

पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने बताया कि मौजूदा समय में करीब 35 हजार पदों पर सीधी भर्ती और 9,457 पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है। रविवार को नियुक्ति पत्र पाने वाले चयनित पुलिसकर्मियों का आधारभूत प्रशिक्षण छह अक्टूबर से शुरू होने की जानकारी भी दी गई। इसमें छह महीने का संस्थागत प्रशिक्षण और तीन महीने का व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल होगा।

छह महीने की भर्ती प्रक्रिया पर रहेगी नजर

सरकार ने अगले छह महीनों में एक लाख युवाओं को नियुक्ति देने का लक्ष्य सामने रखा है। इसके साथ ही हर सप्ताह भर्ती से जुड़ा बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की गई है। इससे आने वाले महीनों में विभिन्न भर्ती बोर्डों और आयोगों के परिणाम तथा नियुक्ति कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेंगे।

हालांकि, एक लाख नियुक्तियों का लक्ष्य अलग-अलग चयन प्रक्रियाओं पर निर्भर है। इसलिए अभ्यर्थियों के लिए संबंधित आयोग, भर्ती बोर्ड और विभाग की आधिकारिक अधिसूचनाओं के आधार पर ही पद, परीक्षा और नियुक्ति से जुड़ी जानकारी देखना जरूरी होगा।