पूर्व सैनिकों को सीएम योगी की सौगात, 27.50 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण
उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मेरठ में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में प्रदेश के पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिवारों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 27.50 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित आठ जनपदों के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों तथा आवासीय सुविधाओं का लोकार्पण किया। इनमें औरैया, अमेठी, गोरखपुर, चंदौली, शामली, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और सोनभद्र जनपद शामिल हैं। इन नए भवनों और विश्राम गृहों के माध्यम से पूर्व सैनिकों, वीर नारियों तथा उनके परिवारों को स्थानीय स्तर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रदेश सरकार की ओर से सैनिक कल्याण और पुनर्वास से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।
मेरठ में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैनिक कल्याण से संबंधित इन परियोजनाओं का लोकार्पण किया। प्रदेश के आठ जनपदों में निर्मित कार्यालयों और आवासीय सुविधाओं के लिए कुल 27.50 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए जिला स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर बनाना है। नए कार्यालय भवनों के साथ आवासीय सुविधाओं और विश्राम गृहों की व्यवस्था भी की गई है।
कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों की उपलब्धता के संबंध में भी जानकारी दी गई। बताया गया कि उत्तर प्रदेश के कुल 75 जनपदों में से 64 जनपदों में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन कार्यालयों के माध्यम से पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को स्थानीय स्तर पर सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास से संबंधित सुविधाएं प्राप्त होती हैं।
समारोह में यह जानकारी भी दी गई कि स्वतंत्रता के बाद स्थापित 24 कार्यालयों में से 12 का निर्माण वर्ष 2017 के बाद हुआ है। यह आंकड़ा प्रदेश में सैनिक कल्याण से संबंधित आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को दर्शाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर जोर दे रही है। इसी क्रम में आठ जनपदों में निर्मित नए कार्यालयों और आवासीय सुविधाओं का लोकार्पण किया गया है।
औरैया, अमेठी, गोरखपुर और चंदौली के साथ शामली, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर तथा सोनभद्र में निर्मित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों से संबंधित जनपदों के पूर्व सैनिकों को लाभ मिलेगा। इन कार्यालयों के माध्यम से पूर्व सैनिकों को अपने ही जनपद में सैनिक कल्याण से जुड़ी सुविधाएं प्राप्त करने में सहूलियत होगी। इसके साथ ही वीर नारियों और सैनिक परिवारों के लिए भी स्थानीय स्तर पर बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
प्रदेश सरकार की ओर से निर्मित इन परियोजनाओं में कार्यालय भवनों के साथ आवासीय सुविधाओं को भी शामिल किया गया है। नए भवनों और विश्राम गृहों के माध्यम से पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं का विस्तार किया गया है। जिला स्तर पर इन व्यवस्थाओं की उपलब्धता से सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास से जुड़े कार्यों के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाएं मिलेंगी।
पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह के अवसर पर इन परियोजनाओं का लोकार्पण सैनिक परिवारों के कल्याण की दिशा में सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सैनिक कल्याण कार्यालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही उनके लिए आवश्यक भवनों और अन्य सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2017 के बाद 12 कार्यालयों के निर्माण की जानकारी भी इसी अवसर पर साझा की गई।
प्रदेश के 64 जनपदों में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों की सुविधाएं उपलब्ध होने से पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को स्थानीय स्तर पर सहयोग प्राप्त करने का माध्यम मिलता है। इन कार्यालयों की आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नए भवनों का निर्माण महत्वपूर्ण है। शनिवार को लोकार्पित परियोजनाओं के माध्यम से आठ जनपदों में सैनिक कल्याण से जुड़ी व्यवस्थाओं को और मजबूत किया गया है।
वीर नारियों और पूर्व सैनिकों के परिवारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवासीय व्यवस्थाओं तथा विश्राम गृहों को भी इन परियोजनाओं में महत्व दिया गया है। सैनिक कल्याण कार्यालयों के साथ इन सुविधाओं की उपलब्धता से संबंधित जनपदों में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को सहूलियत मिलने की उम्मीद है।
मेरठ में आयोजित समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27.50 करोड़ रुपये की इन परियोजनाओं का लोकार्पण कर सैनिक कल्याण से संबंधित सुविधाओं के विस्तार को आगे बढ़ाया। प्रदेश के आठ जनपदों में निर्मित इन कार्यालयों और आवासीय सुविधाओं का लाभ पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिवारों को मिलेगा। नए भवनों तथा विश्राम गृहों के माध्यम से जिला स्तर पर बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रदेश सरकार की यह पहल महत्वपूर्ण है।
