CM योगी का बड़ा ऐलान: नए राजमार्गों और ग्रीनफील्ड सड़क परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराएगी
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में नए राजमार्गों और ग्रीनफील्ड सड़क परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार सरकारी भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद और राज्यमंत्री बृजेश सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी बस स्टेशनों के नवनिर्माण में एनएचएआई का सहयोग लेना चाहती है। चरणबद्ध रूप से सभी 75 जिलों के बस स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। नितिन गडकरी ने इस पर सहमति जताते हुए प्रथम चरण में 25 बस स्टेशनों का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वाराणसी की तर्ज पर गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन, बुंदेलखंड और सोनभद्र में रोप-वे निर्माण परियोजना की भी चर्चा की। इस पर केंद्रीय मंत्री ने सभी जरूरी सहयोग करने का आश्वासन दिया। कुंभ 2025 से जुड़ी परियोजनाओं पर चर्चा के दौरान प्रतापगढ़-सुल्तानपुर-अयोध्या राज्य राजमार्ग के फोरलेन चौड़ीकरण के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री ने सहमति दी। वहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग 24-बी के रायबरेली-प्रयागराज सेक्शन में अत्यधिक ट्रैफिक व धार्मिक पर्यटन क्षेत्र होने के कारण आगामी कुंभ से पूर्व इसके चौड़ीकरण के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री ने इसके लिए आवश्यक परीक्षण कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
मुख्यमंत्री ने मंडल मुख्यालयों के लिए रिंगरोड बाईपास मार्ग की जरूरत बताई: मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों के लिए रिंगरोड-बाइपास मार्ग की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने विचार करने का आश्वासन दिया। सीएम ने गोरखपुर-सिलीगुड़ी, वाराणसी-कोलकाता तथा गोरखपुर-बरेली कॉरिडोर को भारत माला परियोजना-2 में शामिल किया जाना प्रदेश की तरक्की को नई उड़ान देने वाला होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में प्रदेश सरकार की ओर से गोसाईंगंज-बनी-मोहान मार्ग, सीतापुर-लखीमपुर-गौरीफंटा मार्ग, टूंडला-एटा-कासगंज राज्यमार्ग, चंदौसी-मुरादाबाद-फर्रुखाबाद राज्यमार्ग, नैमिषारण्य-गोला गोकर्णनाथ-माता पूर्णागिरि-शाहजहांपुर-फर्रुखाबाद सहित विभिन्न मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रस्ताव भी रखा गया।
यूपी में जहां से भी प्रवेश करेंगे, फोरलेन की कनेक्टिविटी मिलेगी: इससे पहले भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी 2022) के 81वें अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में आप जहां से भी प्रवेश करेंगे, आपको फोरलेन की कनेक्टिविटी मिलेगी। वह पिछले साढ़े पांच साल में यूपी में रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण बदलावों की चर्चा कर रहे थे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस तीन दिवसीय अधिवेशन में सड़क निर्माण से जुड़ीं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के 2500 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। आजादी के अमृत काल में यूपी को 81वें अधिवेशन के लिए चुने जाने पर धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में नितिन गडकरी ने जिस मजबूती और आत्मविश्वास के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर फोकस किया वह आज एक मॉडल के रूप में देखा जाता है।
हम कोरोना के आगे ना रुके ना झुके: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी के काल में भी अपने दो पिछड़े क्षेत्रों पूर्वांचल और बुंदेलखंड को वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस वे के साथ जोड़ा। हम कोरोना के सामने रुके नहीं और झुके भी नहीं। इसके अलावा दिल्ली मेरठ 12 लेन एक्सप्रेस वे को न सिर्फ बनाया बल्कि राष्ट्र को समर्पित भी किया। इसके साथ ही आज यूपी एफडीआर तकनीक को सबसे सफलतापूर्वक लागू करने वाला राज्य है। हमारी ग्रामीण सड़कें इसी तकनीक से बन रही हैं। इससे हम एक तिहाई कम लागत में ज्यादा टिकाऊ सड़कें बना रहे हैं।
लकीर के फकीर न बनें हम: तकनीकी विशेषज्ञों से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा समाज भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने वाला है, मगर तकनीक की बात आते ही अक्सर हम पश्चिमी देशों की ओर देखने लगते हैं। हमें इस पर मंथन करना चाहिए। हमारे तकनीकी विशेषज्ञ कभी-कभी लकीर के फकीर बने रहते हैं। हमें नए सिरे से सोचने और नई परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने के लिए तैयार होना होगा।
इनोवेटिव आइडिया के लिए यूपी देगा मेडल: मुख्यमंत्री ने अधिवेशन के मंच से रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर में इनोवेटिव आइडिया के लिए यूपी की ओर से प्रतिवर्ष मेडल देने का एलान किया। उन्होंने कहा कि आईआरसी हर साल अपने अधिवेशन के माध्यम से रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर में इनोवेटिव आईडिया के लिए अपने कुछ मेडल जारी करता है। मैं यहां पर यूपी मेडल फॉर इनोवेटिव टेक्नॉलॉजी इन रोड टेक्नोलॉजी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने की घोषणा करता हूं। मैं आईआरसी से कहूंगा कि वो यूपी सरकार की ओर से प्रतिवर्ष इसे जारी करें, इसके लिए जो भी खर्च आएगा वो यूपी सरकार वहन करेगी।
रोड सेफ्टी पर जरूर मंथन करें इंजीनियर सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गलत इंजीनियरिंग के कारण हर साल बहुत से लोगों की जान चली जाती है। कोरोना जैसी महामारी के दौरान यूपी के अंदर लगभग 23600 मौतें हुई हैं, लेकिन अगर सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो हर साल 20 हजार मौतें हो रही हैं। ये मौतें हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती हैं। मैं चाहता हूं कि अगले तीन दिन तक चलने वाले इंडियन रोड कांग्रेस के इस अधिवेशन में आप सभी तकनीकी विशेषज्ञ इस बात पर मंथन करें कि कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम रोड एक्सिडेंट को कम कर सकते हैं।
