सीएम योगी ने कहा, एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण की रक्षा के लिए मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ है बीजेपी

गोरखपुर : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) किसी भी तरह के मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ है.

उन्होंने कहा, "धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। बाबा साहेब अंबेडकर ने इसका कड़ा विरोध किया लेकिन कांग्रेस और आईएनडीआई गठबंधन की पार्टियां मुस्लिम आरक्षण देने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।"

टीएमसी पर अपने हमले तेज करते हुए सीएम योगी ने 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय को धन्यवाद दिया।

"पश्चिम बंगाल में, टीएमसी ने 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करके पिछले 14 वर्षों से ओबीसी के आरक्षण अधिकारों पर पूरी तरह से डकैती की है। हम कलकत्ता उच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहते हैं जिसने इस प्रकार की कड़ी सजा दी है। टीएमसी का असंवैधानिक कृत्य,” उन्होंने कहा।

सीएम योगी ने कहा, "इसी तरह बिहार में लालू जी पहले ही कह चुके हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये आरक्षण कहां से मिलेगा, वे ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण की रक्षा के लिए किसी भी तरह के मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ है.

"बीजेपी एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण की रक्षा के लिए किसी भी तरह के मुस्लिम आरक्षण का विरोध करती है और दूसरी बात, मुस्लिम आरक्षण भी असंवैधानिक है और अगर इस तरह की कुप्रथा थोपने की कोशिश की गई तो देश की अखंडता प्रभावित होगी, सीएम योगी ने कहा.

22 मई को जारी कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश में पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग को 1993 अधिनियम के अनुसार ओबीसी की एक नई सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। जो व्यक्ति 2010 से पहले ओबीसी सूची में शामिल थे, उनका दर्जा बरकरार रहेगा, जबकि 2010 के बाद किए गए नामांकन रद्द कर दिए जाएंगे।

अनुमान है कि इस फैसले से करीब पांच लाख ओबीसी प्रमाणपत्र अमान्य हो जायेंगे. हालाँकि, जिन व्यक्तियों ने ओबीसी कोटा के तहत नौकरियां हासिल कर ली हैं या उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं, वे प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें कोटा से बाहर नहीं किया जा सकता है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द करने के कुछ घंटों बाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि वह फैसले को स्वीकार नहीं करेंगी और "ओबीसी आरक्षण जारी है और हमेशा जारी रहेगा।"