CM योगी ने दिव्यांगजनों के लिए भरण-पोषण अनुदान में 3 गुना से ज्यादा का किया इजाफा

लखनऊः योगी सरकार ने दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कई बेहतर कदम उठा रही है. इसी क्रम में अब दिव्यांगजनों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत दी है. राज्य विकास के साथ ही योगी सरकार सामाजिक सुरक्षा को संकल्पित है. राष्ट्रीय व राज्य-स्तरीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का ही नतीजा है कि प्रदेश की आबादी के बड़े वर्ग का जीवन स्तर आसान हुआ है.

इन पांच सालों में सरकार ने दिव्यांगजनों के उत्थान और उनकी जिंदगी को आसान बनाने की दिशा में नयी योजनाएं शुरू की हैं, तो पुरानी स्कीमों में मिलने वाली सुविधाओं में खासा सुधार कर धनराशि में इजाफा किया है. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की योजनाओं का उद्देश्य ही दिव्यांगजनों के लिए समावेशी समाज का निर्माण करना है. ताकि उनका सामाजिक व आर्थिक पुनर्वास किया जा सके.

दिव्यांगजनों का सहारा बनी योगी सरकार

इसी क्रम में सरकार ने दिव्यांगजन भरण-पोषण अनुदान योजना के तहत मिलने वाले अनुदान में तीन गुना से ज्यादा की वृद्धि कर दी है. मार्च 2017 के पहले अनुदान राशि महज 300 रुपये थी. सरकार ने इसे बढ़ाकर पहले 500 रुपये और दिसंबर 2021 में फिर इजाफा कर इसे 1000 कर दिया है. इसी का नतीजा है कि साल 2016-17 में लाभार्थियों की संख्या जो 8 लाख 75 हजार 992 थी, वह 2021-22 में बढ़ कर 11 लाख 26 हजार 670 हो गई.

सहायक उपकरण योजना के अनुदान में इजाफा

इसी क्रम में योगी सरकार ने कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण योजना के अनुदान में इजाफा कर दिया है. यह अनुदान फरवरी 2019 में 800 था, जो अब बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है. साल 2019 में कुल लाभार्थी 27 हजार 887 थे, जो 2021-22 में बढ़कर 42 हजार 184 हो गए. पिछले 5 सालों में कुल लाभार्थियों की संख्या 2 लाख 56 हजार 165 थी. अगले 2 सालों में प्रति लाभार्थी अनुदान को बढ़ा कर 15,000 रुपये किया जाना प्रस्तावित है.

पुरस्कार राशि में भी डेढ़ गुना की वृद्धि

योगी सरकार ने शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की पुरस्कार राशि में भी डेढ़ गुना से अधिक की बढ़ोत्तरी की है. जून 2017 के पहले पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर 20,000 रुपये पुरस्कार राशि मिलती थी. भाजपा सरकार ने जून 2017 के बाद इसे बढ़ाकर 35,000 कर दिया. इसी तरह दिव्यांगजनों को जुलाई 2017 से पहले केवल उत्तर प्रदेश में निशुल्क बस यात्रा की सुविधा थी. जुलाई 2017 के बाद इसे अंतिम गंतव्य स्थल तक बढ़ा दिया गया, चाहे वह राज्य की सीमा से बाहर ही क्यों न हो.

मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल

दिव्यांगजनों को हाथ से चलने वाले ट्राईसाईकिल से आ रही परेशानियों को देखते हुए योगी सरकार ने साल 2021-22 में मोटराईज्ड ट्राईसाइकिल योजना की शुरुआत की. इसके तहत 1507 स्वीकृति दी गई. सरकार ने निर्णय लिया है कि आगामी 2 सालों में प्रदेश के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 100 दिव्यांगजन को मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल उपलब्ध कराएगी.

दिव्यांगजनों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं प्रस्तावित

दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाएं भी प्रस्तावित है. इनमें प्रस्तावित पालनहार योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) के दिव्यांगजन का अधिकतम 18 साल की आयु तक पालन-पोषण करेगी. जबकि, लोक कल्याण संकल्प पत्र के वादे के अनुरूप प्रस्तावित दिव्यांग पेंशन योजना के तहत अनुदान की दर 1000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ा कर 1500 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति किया जाएगा.