CM योगी ने 10 दिनों में विस्तृत आख्या मुहैया कराने के दिए निर्देश

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े राज्यों व नेपाल सीमा से जुड़े प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं सुद्दढ़ सुरक्षा व्यवस्था के लिये प्रभावी प्रयास किये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि इस कार्य के लिये किसी भी प्रकार से धन की कमी आड़े नहीं आयेगी।

भविष्य की योजनाओं के संबंध में 10 दिवस के अंदर शासन द्वारा आख्या मांगी गई

प्रमुख सचिव, गृह संजय प्रसाद की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां बार्डर मैनेजमेन्ट के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संबंधित विभागों से राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास एवं अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने में अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई एवं इस दिशा में भविष्य की योजनाओं के संबंध में 10 दिवस के अंदर शासन द्वारा आख्या मांगी गई है। शासन द्वारा इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि जहां कहीं भी किसी प्रकार की कमी नजर आये उस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिये प्राथमिकता दी जाय।

सकारात्मक द्दष्टिकोण रखने वाले अधिकारियों की तैनाती को प्राथमिकता दी जाय

प्रमुख सचिव गृह ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार इन सीमावर्ती इलाकों का सुनियोजित विकास व सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरूस्त व सुद्दढ़ बनाये जाने के लिये इन क्षेत्रों में नये, प्रतिभावान, ऊर्जावान व सकारात्मक द्दष्टिकोण रखने वाले अधिकारियों की तैनाती को प्राथमिकता दी जाय, ताकि यह अधिकारी क्षेत्र की संवेदनशीलता को और बेहतर ढंग से समझकर अपना सार्थक योगदान दे सके। प्रसाद ने कहा कि हमारा सबका प्रयास होना चाहिए कि इन क्षेत्रों का भी अन्य स्थानों की भांति तीव्र गति से विकास सुनिश्चित किया जाय। पर्यटन विभाग से अपेक्षा की गयी है कि वह इन क्षेत्रों में पर्यटन की नयी संभावनाएं तलाश कर उसके लिए विशेष प्रयास करें। सीमावर्ती क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में समय समय पर ग्रामीण त्यौहार व हाट आदि के माध्यम से इन क्षेत्रों में और अधिक जन चेतना विकसित करने के प्रयास किये जाय। बैठक में जानकारी दी गई कि शासन द्वारा सीमावर्ती इलाकों में सुद्दढ़ एवं चुस्त दुरूस्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में भी प्रभावी प्रयास किये जा रहे है।

इसके लिये थाना स्तर को ड्रोन सहित अन्य सभी अत्याधुनिक जरूरी संसाधन एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा पुलिस की गतिशीलता बढ़ाने के लिये आवश्यकतानुसार वाहनों की संख्या भी बढ़ाये जाने की दिशा में गंभीरता से प्रयास किये जा रहे है। केन्द्र सरकार के सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ प्रदेश पुलिस बल के अधिकारियों द्वारा बेहतर समन्वय के साथ संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग आदि लगातार किये जाने पर विशेष बल दिया गया है। ग्राम सुरक्षा समितियों को भी और अधिक क्रियाशील व प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिये गये है। इन क्षेत्रों के सभी ग्रामों में ग्राम चौकीदारों की अनिवार्य तैनाती सुनिश्चित करने तथा लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, एएनएम, रोजगार अधिकारी आदि के पद भी भरे रहने के निर्देश दिये गये। बैठक में गृह सचिव तरूण गाबा, अपर पुलिस महानिदेशक बृज भूषण, प्रकाश डी, सुनील कुमार गुप्ता व राज्य मुख्यालय स्तर के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, एसएसबी, परिवहन, रोडवेज, शिक्षा, पंचायती राज, डेयरी विकास, पर्यटन, चिकित्सा, स्वास्थ्य, माध्यमिक शिक्षा, नियोजन आदि प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।