CM Yogi ने ब्रह्मोस की वैश्विक ताकत और क्षमता पर जोर दिया

नई दिल्ली: रक्षा ढांचे में 'आत्मनिर्भरता' की दिशा में भारत के प्रयासों में शनिवार को एक नया मील का पत्थर स्थापित हुआ, जब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड की लखनऊ इकाई में निर्मित सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस को "न केवल भारत, बल्कि दुनिया भर के हमारे मित्र देशों की रक्षा करने वाला सबसे सक्षम हथियार" बताया।

उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री के प्रयासों से लखनऊ में इस मिसाइल का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' विजन को साकार करता है और राष्ट्र के लिए गौरव का क्षण है।

उन्होंने कहा, "रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रयासों से लखनऊ में विकसित ब्रह्मोस राष्ट्रीय समृद्धि का प्रतीक बन गया है। नागरिक सुरक्षित होने पर ही चैन की नींद सो सकते हैं और लखनऊ में निर्मित यह मिसाइल पूरे देश की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करती है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।" उत्तर प्रदेश-रक्षा विनिर्माण गलियारे की सफलता पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि इसकी घोषणा सबसे पहले 2018 के निवेशक सम्मेलन में की गई थी, जिसमें दो राष्ट्रीय गलियारों में से एक उत्तर प्रदेश को आवंटित किया गया था।

उल्लेखनीय है कि छह नोड्स - लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झाँसी और चित्रकूट - में काम प्रगति पर है, जिसमें लखनऊ में ब्रह्मोस, झाँसी में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और अमेठी में एके-203 राइफलें शामिल हैं।

इसी तरह, अब तक 2,500 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित की जा चुकी है, जिससे 15,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिल रहा है।

मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा कि "ब्रह्मोस सुविधा आईटीआई, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग स्नातकों को रोजगार प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को युवाओं के रोजगार और आत्मनिर्भरता के साथ जोड़ती है।"

राज्य सरकार, आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू के साथ साझेदारी में, रक्षा प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दो उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित कर रही है।

इसके अलावा, ब्रह्मोस के महानिदेशक डॉ. जयतीर्थ आर. जोशी ने कार्यक्रम के दौरान 40 करोड़ रुपये का जीएसटी चेक सौंपा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 मिसाइलों के वार्षिक उत्पादन से—जो बढ़कर 150 हो जाएगा—150-200 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व प्राप्त होगा, जिससे राज्यों और देश की अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा, "लखनऊ की धरती अब सोना उगल रही है—जो समृद्धि लाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है।" उन्होंने ज़रूरत पड़ने पर डीआरडीओ के लिए अतिरिक्त ज़मीन उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया।