78 दिन के बोनस का दावा निकला झूठा, रेलवे बोर्ड ने दी सफाई

प्रयागराज : रेलवे कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 78 दिन के वेतन के बराबर ₹41,149 का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) मिलने का दावा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन यह दावा गलत है। रेलवे बोर्ड और पीआईबी फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में वायरल हो रहा पत्र फर्जी है और रेलवे बोर्ड ने इसे जारी नहीं किया है।

वायरल पत्र में क्या किया गया दावा?

सोशल मीडिया पर प्रसारित पत्र में दावा किया गया था कि रेलवे बोर्ड ने गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 का 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मंजूर कर दिया है। इसमें प्रत्येक पात्र कर्मचारी को ₹41,149 देने की बात कही गई थी।

वायरल दस्तावेज पर RBE संख्या 101/2026 और 6 अक्टूबर 2026 की तारीख लिखी थी। पत्र देखने में आधिकारिक लग रहा था, जिससे कई कर्मचारियों के बीच बोनस को लेकर चर्चा शुरू हो गई। हालांकि, जांच में यह दस्तावेज जाली पाया गया।

रेलवे बोर्ड ने क्या कहा?

रेलवे बोर्ड ने 7 अक्टूबर 2026 को जारी स्पष्टीकरण में वायरल पत्र को फर्जी और मनगढ़ंत बताया। बोर्ड के मुताबिक, इस पत्र को उसकी ओर से जारी नहीं किया गया था। दस्तावेज पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर का भी कथित रूप से गलत इस्तेमाल किया गया था। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे, उत्पादन इकाइयों और संबंधित कार्यालयों को निर्देश दिया कि इस पत्र को मान्य आदेश न समझा जाए और इसके आधार पर कोई भुगतान या अन्य कार्रवाई नहीं की जाए।

क्या कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलेगा?

यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। वायरल पत्र का फर्जी होना और सरकार की ओर से अलग से बोनस की घोषणा होना दो अलग बातें हैं। फिलहाल ₹41,149 के भुगतान और 78 दिन के बोनस को मंजूरी मिलने की पुष्टि इस पत्र से नहीं होती।

इसलिए यह निष्कर्ष निकालना भी सही नहीं होगा कि रेलवे कर्मचारियों को किसी भी तरह का बोनस नहीं मिलेगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बोनस से जुड़ी किसी वास्तविक घोषणा की पुष्टि केवल रेलवे बोर्ड या केंद्र सरकार के आधिकारिक आदेश से ही की जानी चाहिए। कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित दस्तावेजों को देखकर भुगतान की उम्मीद न बांधें और आधिकारिक सूचना का इंतजार करें।

कर्मचारियों को कहां से मिलेगी सही जानकारी?

रेलवे कर्मचारियों को बोनस, वेतन और अन्य सेवा संबंधी मामलों की जानकारी के लिए रेलवे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, रेल मंत्रालय की सूचनाओं और अपने संबंधित कार्यालय के आदेशों पर भरोसा करना चाहिए।

किसी पत्र पर सरकारी विभाग का नाम, आदेश संख्या, तारीख या हस्ताक्षर होना अपने आप में उसकी प्रामाणिकता साबित नहीं करता। यदि दस्तावेज की सत्यता को लेकर संदेह हो, तो संबंधित कार्यालय से पुष्टि करना बेहतर है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी वायरल दावे को फर्जी बताया है। संदिग्ध सरकारी सूचनाओं की पुष्टि के लिए पीआईबी फैक्ट चेक की आधिकारिक सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।