नागरिकों को व्यक्तिगत पसंद के अनुसार अपना नाम रखने या बदलने का अधिकार, इलाहाबाद एचसी ने कहा

यूपी : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि नागरिकों को व्यक्तिगत पसंद के अनुसार अपना नाम रखने या बदलने का अधिकार है, और यह संविधान के दायरे में आता है।

न्यायमूर्ति अजय भनोट ने समीर राव द्वारा दायर एक रिट याचिका पर यह टिप्पणी की, जिसमें यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा प्रमाणपत्रों में अपना नाम बदलने के लिए उनके आवेदन की अस्वीकृति को चुनौती दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद को याचिकाकर्ता को अपना नाम "शाहनवाज" से बदलकर "मोहम्मद समीर राव" करने की अनुमति देने और बदलाव को शामिल करते हुए नए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया।

"अधिकारियों ने मनमाने ढंग से नाम बदलने के आवेदन को खारिज कर दिया और कानून में खुद को गलत दिशा में ले गए। अधिकारियों की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए), अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। "अदालत ने कहा।

याचिकाकर्ता का नाम क्रमशः 2013 और 2015 में जारी परीक्षा प्रमाण पत्रों में "शाहनवाज" के रूप में दर्ज था। 2020 में, याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि उसका नाम "शाहनवाज़" से बदलकर "मोहम्मद समीर राव" कर दिया गया है।

इसके बाद, उन्होंने प्रमाणपत्रों में अपना नाम बदलने के लिए आवेदन किया, जिसे माध्यमिक शिक्षा परिषद के बरेली कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने कोर्ट का रुख किया।

-पीटीआई इनपुट के साथ